लोकसभा निवडणुकीच्या कामात मुलांचा वापर केल्यास कारवाई होणार, निवडणूक आयोगाकडून नियमावली जारी

नवी दिल्ली : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. निवडणुकीच्या संदर्भात कोणत्याही कामात लहान मुलांचा वापर न करण्याचे निर्देश आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना दिले आहेत. राजकीय पक्षांनी पोस्टर्स, पॅम्प्लेट वाटप, प्रचार रॅली आणि निवडणूक सभांसह कोणत्याही स्वरूपातील निवडणूक प्रचारात लहान मुलांचा वापर करू नये असं आयोगाने म्हटलं आहे. तसं आढळल्यास राजकीय पक्षांसोबत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही दिला आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीसंदर्भात नियमावली जाहीर केली आहे. निवडणुकीच्या कोणत्याही कामात लहान मुलांचा वापर करण्याबाबत कडक निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. पोस्टर आणि पॅम्प्लेटमध्ये प्रचारासाठी कोणत्याही स्वरूपात लहान मुलांचा वापर करण्यास मनाई केली आहे. राजकीय पक्षांना पाठवलेल्या ॲडव्हायझरीमध्ये, निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान पक्ष आणि उमेदवारांकडून कोणत्याही प्रकारे लहान मुलांचा वापर करू नये, अन्यथा कडक कारवाई करण्यात येईल असा इशारा दिला आहे.
आयोगाने त्याच्या नियमावलीत म्हटलं आहे की, ही नियमावली कविता, गाणे, उच्चारलेले शब्द, राजकीय पक्षाचे प्रदर्शन किंवा उमेदवाराचे चिन्ह यासह कोणत्याही स्वरूपात राजकीय प्रचारासाठी मुलांच्या वापरावर लागू होते. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या निवडणूक प्रचाराच्या कार्यात सहभागी नसलेला नेता आणि एखादे मूल त्याच्या आई-वडिलांसह किंवा पालकांसह केवळ त्यांच्या जवळच असेल, तर अशा परिस्थितीत ते मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन मानले जाणार नाही.
मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लोकशाही मूल्ये जपण्यासाठी सक्रिय सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना काय सूचना दिल्या आहेत?

– राजकीय पक्षांना कोणत्याही निवडणुकीत मुलांना सहभागी न करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
– तसेच रॅली, घोषणाबाजी, पोस्टर्स वाटप यासह प्रचारापासून मुलांना दूर ठेवण्याचे आदेश दिले.
– याशिवाय राजकीय नेते आणि उमेदवारांना निवडणूक प्रचार किंवा रॅलीदरम्यान लहान मुलाला त्यांच्या वाहनात ठेवण्याची किंवा नेण्याची परवानगी नाही.
– निवडणुकीत लहान मुलांचा इतर कोणत्याही प्रकारे वापर करण्यास बंदी घातली आहे.
– पालकांसोबतची उपस्थिती ही निवडणूक आयोगाने मुलांसाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन मानलं जाणार नाही.