शेतकऱ्यांच्या विरोधातील कायदे मागे घ्या

राजू पोवार; विधानसभेवरील मोर्चाबाबत शेंडूरमध्ये बैठक

निपाणी (वार्ता) : सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधात चुकीचे अनेक कायदे निर्माण केले आहेत. ते कायदे मागे घेतले पाहिजेत. यंदाच्या हंगामातील ऊसला उपपदार्थातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी सरकारने प्रति टन २ हजार रुपये आणि साखर कारखान्यांनी प्रति टन ४ हजार रुपये असे एकूण ६ हजार रुपये मिळाले पाहिजेत. रासाई शेंडूर डोंगर भाग असल्याने येथे कायमस्वरूपी पिण्याच्या पाण्याची सोय करावी यासह विविध मागण्यासाठी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात सोमवारी (ता.१६) मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यामध्ये सोयाबीन, ऊस भाजीपाला उत्पादकासह इतर शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन कर्नाटक राज्य रयत संघटनेचे कार्याध्यक्ष राजू पोवार यांनी केले. रासाई शेंडूर येथे आयोजित सभेत ते बोलत होते.
पोवार म्हणाले, वयोवृद्ध शेतकऱ्यांना सरकारने दरमहा ५००० रुपये वेतन द्यावे. त्यांना कर्ज देताना सिबिल न पाहता कृषी संघासह इतर बँकांनीही कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. तरच पुढील काळात शेतकरी वाचणार आहे. महापुर काळातील नुकसानीचा निपक्षपातीपणे तात्काळ सर्वे करून नुकसान भरपाई द्यावी. तरी सोमवारी (ता.१६) सकाळी आठ वाजता अक्कोळ क्रॉस येथे शेतकऱ्यांनी एकत्रित यावे. त्यानंतर तहसीलदारांना निवेदन देऊन अधिवेशन स्थळाकडे रवाना होणार असल्याचे सांगितले.
सभेस सर्जेराव हेगडे, संजय नाईक, पिंटू लाड, महादेव नाईक, विठ्ठल रजपूत, बाबासाहेब धोंडफोडे, शिवाजी वाडेकर, प्रकाश चव्हाण, मारुती लाड, संजय नाईक, नारायण आंबोले, पांडुरंग मिसाळ, संभाजी अंबोले, पुंडलिक नाईक, तानाजी पाटील, राजू पाटील, बाबू शिंदे, तानाजी शिंदे, प्रकाश शिंदे, शिवाजी शिंदे यांच्यासह संघटनेचे कार्यकर्ते व शेतकरी उपस्थित होते.