दिल्लीतील बैठकीशिवाय कारखाने सुरू करू नयेत; कर्नाटक राज्य रयत संघटनेची मागणी

विविध साखर कारखान्यांना निवेदन

निपाणी (वार्ता) : यंदाच्या गळीत हंगामातील प्रतिटन ५५०० रुपये द्यावेत. याशिवाय साखरेला किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी), इथेनॉल खरेदी, स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्यासह विविध मागण्यासाठी रयत संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते व शेतकऱ्यांनी हुबळी येथे आंदोलन केले होते. त्यानंतर आता दिल्ली येथे याबाबत निर्णय झाल्याशिवाय साखर कारखान्यांनी कारखाने सुरू करू नयेत, या मागणीची निवेदन कर्नाटक राज्य रयत संघटनेतर्फे बेळगाव जिल्ह्यातील विविध कारखान्यांना देण्यात आले.
निवेदनातील माहिती अशी, राज्यातील सध्याची परिस्थिती तणावपूर्ण असून शेतकऱ्यांनी उसाचा किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) वाढवणे आवश्यक आहे. दुष्काळामुळे उसाचे उत्पन्नही घटले असून शेतकरी आर्थिक नुकसानीचा सामना करत असून कर्जाच्या विळख्यात सापडत आहेत.
त्यामुळे साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणे अत्यावश्यक आहे. सरकारच्या आदेशाला न जुमानता उसाचा द निश्चित होईपर्यंत कारखाने सुरू करू नयेत. शिवाय कारखान्याने दर जाहीर केल्याशिवाय ऊसतोड देऊ नये. साखर कारखान्यांमुळे होणाऱ्या पर्यावरण प्रदूषणा कडेही विशेष लक्ष द्यावे. संघटनेने मागणी केल्यानुसार दर न दिल्यास आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे उद्भवणाऱ्या अनुचित घटनांसाठी संबंधित कारखाने जबाबदार राहतील असा इशाराही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
बागेवाडी येथील विश्वनाथ शुगर्स, अंकली येथील डॉ. प्रभाकर सहकारी साखर कारखाना, हुणशाळ येथील सतीश शुगर्स, आळगवाडी येथील बीरेश्वर साखर कारखाना पदाधिकाऱ्यांना त्याबाबतचे निवेदन देण्यात आले. त्यांनी दिल्ली येथील बैठकीनंतरच कारखाने सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी चुन्नाप्पा पुजारी, शशिकांत पडसलगी, मल्लाप्पा अंगडी, रमेश कल्लूर, राजू पोवार, महादेव लोकरे, श्रीशैल अंगडी, संजू हवानावर, वासू पंढरोळी, विवेक पुजारी, सुभाष चौगुले, अशोक क्षीरसागर, सिद्धू मिरजे, आनंद गायकवाड, दादू चौगुले यांच्यासह रयत संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.