अनुसूचित जाती, जमातीचे अनुदान संबंधित वर्षातच खर्च व्हावे : मुख्यमंत्र्यांचा इशारा

अनुसूचित जाती, जमाती राज्य विकास परिषदेची बैठक

बंगळूर : एससीएसपी आणि टीएसपी अंतर्गत अनुदान संबंधित वर्षातच खर्च केले जावे. या कामात निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिला.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती राज्य विकास परिषदेच्या बैठकीत बोलताना ते म्हणाले की, दरवर्षी वाटप केलेल्या अनुदानाच्या १०० टक्के रक्कम खर्च करावी, असा कायदा आहे. तसे न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्यासाठी कायदा करण्यात आला आहे. या नियमाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यावर कारवाई केली जाईल, निष्काळजीपणाची गय केली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
संपूर्ण देशात लोकसंख्येनुसार अनुदान वाटप करण्यासाठी आमच्या सरकारने एससीएसपी आणि टीएसपी कायदा बनवला आहे. यातून सन २०२४-२५ साठी एससीएसपी, टीएसपी अंतर्गत एकूणच ३९,१२१.४६ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ ११ टक्के म्हणजेच ३,८९७ कोटी आहे. एससीएसपी अंतर्गत २७,६७३.९६ कोटी रुपये आणि टीएसपी अंतर्गत ११,४४७.५० कोटी रुपये प्रदान करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
यंदाच्या कृती आराखड्यात प्रामुख्याने महिला व बालकल्याण विभाग ८,४८० कोटी, ऊर्जा विभाग ५,०२६ कोटी, समाजकल्याण विभाग ४,१७४ कोटी आणि महसूल विभाग ३,४०३ कोटी रुपये आहे. ग्रामविकास विभागाला ३,१६३ कोटी रुपये प्रदान केले. गेल्या वर्षी ३५,२२१.८४ कोटी रुपये होते. बजेट वाटपाच्या तुलनेत ९७.६४ टक्के रक्कम मंजूर करण्यात आली. त्यापैकी ९९.६४ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले. हे अनुदान कोणत्याही कारणासाठी वापरले जाऊ नये, असा इशारा त्यांनी दिला.
उरलेले अनुदान वाया जाऊ नयेत. त्याचा वापर त्याच वर्षात करण्यात यावा. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती निगमवर पैसा खर्च केला नाही. त्यासाठी आमदारांनी यादी दिली नसल्याचे कारण दिले जात आहे. महामंडळांचे अध्यक्ष आणि संबंधित मंत्री, आमदार यांना लाभार्थ्यांची यादी देण्यासाठी राजी करावे. या प्रकल्पांच्या मूल्यांकनातून ६५ टक्के उपयोग झाल्याचे आढळून आले आहे. कलम ७ (डी) वगळले आहे. यामुळे या प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्च या समाजासाठीच केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, समाजकल्याण मंत्री डॉ. एच. सी. महादेवप्पा, मंत्री एच. के. पाटील, प्रियांक खर्गे, डॉ. एम. सी. सुधाकर, आमदार प्रसाद अब्बय्या, बसंतप्पा, श्रीनिवास, पी. एम. नरेंद्रस्वामी, कृष्णनायक, विधान परिषद सदस्य प्रकाश राठोड, खासदार सुनील बोस प्रकाश, सरकारचे मुख्य सचिव. रजनीश गोयल, अपर मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त डॉ. शालिनी रजनीश गोयल, समाजकल्याण विभागाचे प्रधान सचिव पी. मणिवन्नन आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव, विविध शासकीय विभागांचे प्रधान सचिव आणि सचिव उपस्थित होते.