मुडा प्रकरण : मुख्यमंत्र्यांच्या याचिकेची सुनावणी पुन्हा १२ पर्यंत तहकूब

उच्च न्यायालयात सुनावणी

बंगळूर : म्हैसूर शहर विकास प्राधिकार (मुडा) भूखंड वाटप प्रकरणाशी संबंधित खटला चालवण्यास परवानगी देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी उच्च न्यायालयाने सोमवारी पुन्हा तहकूब केली. पुढील सुनावणी १२ सप्टेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली असून, तोपर्यंत सिद्धरामय्या यांना पुन्हा दिलासा मिळाला आहे.
या खटल्यातील लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींची सुनावणी घेणार असलेल्या विशेष न्यायालयाला पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत कामकाज पुढे ढकलण्याचे निर्देश देणारा आपला १९ ऑगस्टचा अंतरिम आदेशही न्यायालयाने वाढवला.
न्यायाधीश एम. नागप्रसन्न यांच्या खंडपीठासमोर या अर्जावर सुनावणी सुरू असून आज प्रदीर्घ सुनावणी झाली.
मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात तपासाला परवानगी देण्याच्या राज्यपालांच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करणारे ॲडव्होकेट जनरल शशिकिरण शेट्टी म्हणाले, पोलीस १७ ए अंतर्गत खटला चालवण्याची परवानगी घेऊ शकतात. त्यापूर्वी तपास अधिकाऱ्याने प्राथमिक तपास करावा. त्यांनी ललिता कुमारी प्रकरणाचा संदर्भ देत प्राथमिक तपासाचा तपशील सक्षम अधिकाऱ्याला द्यावा.
कोणत्या प्रकरणात प्राथमिक तपास आवश्यक आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. हे प्रकरण २२ वर्षांहून जुने असल्याने प्राथमिक तपास आवश्यक आहे. शशिकिरण शेट्टी म्हणाले की, केंद्र सरकारने १७ ए अंतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत.
राज्यपालांना तपासकर्त्याकडून अहवाल मिळायला हवा होता. सरकारला कारणे दाखवा नोटीस देण्याऐवजी अहवाल मिळायला हवा होता. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्व १७ ए च्या आधारे अहवालाच्या ताकदीशिवाय राज्यपालांनी परवानगी दिल्याचा युक्तिवाद ॲडव्होकेट जनरल यांनी केला.
त्यानंतर, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टाला विनंती केली, की ते १२ सप्टेंबरला युक्तिवाद करतील. त्यामुळे न्यायालयाने सुनावणी १२ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली.
न्यायालयाने लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाच्या सुनावणीला स्थगिती देण्याचा १९ ऑगस्टचा अंतरिम आदेशही वाढवला आहे, जे या प्रकरणातील मुख्यमंत्र्यांविरोधातील तक्रारींवर सुनावणीसाठी पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत स्थगिती देत ​​होते.