हिजाब, भगव्या शालीना तात्पुरता ब्रेक

उच्च न्यायालयाचा आदेश; शाळा, महाविद्यालये सुरू करण्याचे निर्देश
बंगळूर : राज्यात शैक्षणिक संस्था सुरू करण्याचे आदेश देऊन कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गुरूवारी (ता. १०) विद्यार्थी आणि सर्व संबंधितांना कोणताही धार्मिक पोशाख, डोक्यावर स्कार्फ किंवा भगवी शाल परिधान करण्यापासून रोखेल. या वादावर अंतिम निर्णय देईपर्यंत या आदेशाचे पालन करण्यास सांगून सुनावणी १४ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली. सोमवारपासून आमची दैनंदिन सुनावणी सुरू ठेवणार असून लवकरच याबाबत निर्णय घेणार असल्याचे न्यायालयानचे स्पष्ट केले.
मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे. एम. खाझी यांच्या पूर्ण खंडपीठाने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गणवेश देण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या उडुपीच्या विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी पूर्ण करण्यापूर्वी हे संकेत दिले.
सोमवार, १४ फेब्रुवारीपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलत, न्यायालयाने असेही सूचित केले, की ते या प्रकरणाची दररोज सुनावणी घेतली जाईल आणि लवकरात लवकर निर्णय देण्यात येईल.
याआधी, याचिकाकर्त्या-विद्यार्थ्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की गणवेश विहित करणे हे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देणार्‍या घटनेच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत हमी दिलेल्या धार्मिक प्रथा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेपास नकार
हिजाब वादावर हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील कपील सिब्बल यांनी, या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणी घेऊन निकाली काढण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्यन्यायमुर्तीना केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हिजाबच्या वादावर चिंता व्यक्त केली. कर्नाटक न्यायालयात या प्रकरणावर प्रथम सुनावणी होऊ द्या, इतक्यात सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण वर्ग नको, असे मत मुख्य न्यायमुर्तीनी व्यक्त केले.