भाजप, संघाचा सामाजिक न्यायावर विश्वास नाही : सिद्धरामय्या

बंगळूर : भाजप आणि आरएसएस सामाजिक न्यायावर विश्वास ठेवत नाहीत. ते यासाठी वचनबद्धही नाहीत, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले.
मंड्या जिल्ह्यातील श्रीरंगपटण तालुक्यातील तुबिनाकेरे हेलिपॅडवर माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, जर आपण शंभर वर्षांच्या इतिहासावर नजर टाकली तर त्यांनी नेहमीच सामाजिक न्यायाला विरोध केला आहे. मिलर कमिशनपासून ते आजतागायत नलवाडी कृष्णराज वडेयार यांना ते विरोध करत आहेत. आरएसएसची स्थापना १९२५ मध्ये झाली आणि २०२५ मध्ये ते त्यांची शताब्दी साजरी करणार आहेत. त्यांनी कधीही आरक्षणाला मान्यता दिलेली नाही. राहुल गांधी गेल्या दोन वर्षांपासून हे खूप गांभीर्याने मांडत आहेत. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात हे समाविष्ट करण्याची जबाबदारी त्यांचीच होती.
एआयसीसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले होते. या सर्व संघर्ष आणि दबावानंतर केंद्र सरकारने जातीय जनगणना करणार असल्याचे म्हटले आहे. पण कधी होईल याची वेळ निश्चित केलेली नाही. त्यांनी म्हटले आहे की ते जनगणनेतच जात गणना करतील. जातीय जनगणनेसोबतच सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक सर्वेक्षणही व्हायला हवे. आरक्षणाची कमाल मर्यादा वाढवण्यासाठी संविधानात सुधारणा करावी, असे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आरक्षणाची टक्केवारी कायम ठेवली आहे. त्यात म्हटले होते की, ५० पेक्षा जास्त आरक्षण टक्केवारी नसावी. जर ५० टक्या पेक्षा जास्त असेल तर लोकसंख्येनुसार आरक्षण दिले जाऊ शकते.
सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना आरक्षण देणे अत्यंत आवश्यक आहे. समान समाज निर्माण करण्यासाठी, प्रत्येकाने आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक आहे. तरच जात नष्ट करणे शक्य होईल, असे ते म्हणाले.
मी पंतप्रधानांना आरक्षणावरील ५० टक्के कमाल मर्यादा काढून टाकण्याची आणि खासगी क्षेत्रातही आरक्षण आणण्याची विनंती करतो. सर्वेक्षणाची वेळ निश्चित करावी. न्यायमूर्ती रोहिणी समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासोबतच सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण देखील केले पाहिजे, असे ते म्हणाले.