Belgaum Varta Belgaum Varta
बंगळूर : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गुरुवारी २०२२ मध्ये जुन्या हुबळी येथील दंगलीसह ४३ गुन्हेगारी खटले मागे घेण्याचा राज्य सरकारचा आदेश रद्द केला. सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारसाठी हा एक मोठा धक्का आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने हुबळी दंगलीसह ४३ खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, माजी मंत्री, माजी आमदार, विविध संघटनांचे कार्यकर्ते आणि प्रभावशाली संघटनांशी संबंधित व्यक्तींवरील ४३ फौजदारी खटले मागे घेण्याचा आदेश जारी करण्यात आला.
या सरकारी आदेशाला आव्हान देणारी जनहित याचिका (पीआयएल) गिरीश भारद्वाज यांनी दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमुर्ती एन. व्ही. अंजारिया आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. अरविंद यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने आज राज्य सरकारचा आदेश रद्द करण्याचा आदेश जारी केला.
याचिकेत नमूद केले आहे की, या ४३ प्रकरणांमध्ये काही आरोपींविरुद्ध गंभीर आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत, ज्यात २०२२ च्या हुबळी दंगल प्रकरणाचा समावेश आहे, ज्यामध्ये सोशल मीडियावरील वादग्रस्त पोस्टवरून जमावाने अनेक पोलिस कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केला होता. या प्रकरणात बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, १९६७, सार्वजनिक मालमत्तेचा नाश प्रतिबंधक कायदा, १९८४ आणि धार्मिक संस्था (गैरवापर प्रतिबंधक) कायदा, १९८८ अंतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत.
याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला होता की, १५ ऑक्टोबर २०२४ चा सरकारी आदेश फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३२१ चे उल्लंघन करतो. ही तरतूद विशेषतः केवळ अभियोक्त्याला खटल्यातून माघार घेण्यासाठी कोणतीही कारवाई सुरू करण्याचा अधिकार देते. त्यामुळे, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, राज्य मंत्रिमंडळाला हे फौजदारी खटले मागे घेण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकार सरकारी वकिलांना नाही.
युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने मंत्रिमंडळाची कृती बेकायदेशीर होती की नाही यावर असहमती दर्शविली. खटले मागे घेण्याची परवानगी नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३२१ चे उल्लंघन करून काही राजकारण्यांवरील, ज्यात प्रभावशाली व्यक्तींचा समावेश आहे, फौजदारी खटले मागे घेण्यात आले आहेत, हा सरकारचा दावा वरवर पाहता योग्य आहे, असे याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले.
