Belgaum Varta Belgaum Varta
बंगळूर : कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण कामात नियुक्त केलेले अधिकारी किंवा कर्मचारी सर्वेक्षण कामाला उपस्थित न राहिल्यास आणि त्यांची कर्तव्ये पार न पाडल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असे कायदा, न्याय, मानवाधिकार, संसदीय व्यवहार आणि कायदे आणि पर्यटन मंत्री एच. के. पाटील यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, बंगळुर क्षेत्रातील बृहन बंगळुर प्राधिकरणाच्या मुख्य आयुक्तांना या सर्वेक्षण कामात नियुक्त केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत जे सर्वेक्षण कामात अनुपस्थित आहेत.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या उद्या सकाळी ११.३० वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे राज्यातील जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतील आणि राज्यातील सुरू असलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणासंदर्भात काही निर्देश देतील आणि समस्या सोडवतील.
त्यांनी सांगितले की, कर्नाटक नागरी सेवा (वर्तन) नियम, २०२१ आणि कर्नाटक नागरी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण आणि अपील) नियम, १९५७ अंतर्गत ग्रेटर बंगळुर प्राधिकरणाच्या पाच महानगरपालिकांच्या हद्दीत सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण कामासाठी प्रगणक म्हणून नियुक्त केलेल्या सरकार, निगम, महामंडळांचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई आणि दंड आकारण्याचे अधिकार ग्रेटर बंगळुर प्राधिकरणाच्या मुख्य आयुक्तांना सोपवण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
