Belgaum Varta Belgaum Varta
विशेष न्यायालयाचा आदेश, जमीन डिनोटिफिकेशन प्रकरण
बंगळूर : बंगळूर येथील एका विशेष न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्यावर २००६-०७ मध्ये भाजप-धजद युती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असताना जमीन डिनोटिफिकेशन प्रकरणातील कथित भ्रष्टाचाराबाबत ‘विशेष फौजदारी खटला’ नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत.
कर्नाटकातील निवडून आलेल्या खासदार/आमदारांशी संबंधित फौजदारी खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी खास स्थापन केलेल्या विशेष न्यायालयाचे सत्र न्यायाधीश बी. जयंत कुमार यांनी वासुदेव रेड्डी या एका खासगी तक्रारीच्या आधारे २६ मार्च रोजी हा आदेश जारी केला आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ च्या कलम १३(१)(डी), कलम १३(२) अंतर्गत दंडनीय गुन्ह्यासाठी आरोपी क्रमांक २ असलेल्या येडियुरप्पा विरुद्ध विशेष फौजदारी खटला नोंदवा. त्यांना समन्स जारी करा, कलम 204(2) सीआरपीसी अंतर्गत आवश्यक असलेल्या साक्षीदारांची यादी दाखल केल्यानंतरच त्यांना उपस्थितीसाठी समन्स जारी करा आणि प्रक्रिया शुल्क भरून घ्या, असे आदेशात म्हटले आहे.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास कायद्यांतर्गत राज्य सरकारने माहिती तंत्रज्ञान उद्यान स्थापन करण्यासाठी बेलंदूर, देवराबीसनहळ्ळी, करियम्माा अग्रहार आणि अमानीबेलंदूर खाणे येथे ४३४ एकर जमीन संपादित केली. तथापि, येडियुरप्पा यांनी कोणत्याही सार्वजनिक फायद्याशिवाय खासगी व्यक्तींच्या बाजूने असे सूचित केले होते.
कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे, की तक्रारदाराने येडियुरप्पा विरुद्ध प्रथमदर्शनी केस केली आहे, ज्यांना योग्य प्रक्रियेनंतर कोर्टात बोलावले पाहिजे. माझे असे मानने आहे की विशेष फौजदारी खटला नोंदवून, आरोपी क्रमांक २ ला त्याच्या हजेरीसाठी बोलावून आणि तक्रारदाराला आरोपी क्रमांक २ विरुद्ध त्याचे आरोप प्रस्थापित करण्याची संधी देण्यासाठी आरोपीविरुद्ध कार्यवाही करण्यासाठी पुरेशी सामग्री आहे. या टप्प्यावर तक्रारदाराच्या केसवर अविश्वास ठेवण्यासारखे काहीही रेकॉर्डवर नाही असे माझे मत आहे. त्यांनी कलम १३ (१) (डी) अन्वये शिक्षापात्र गुन्ह्यासाठी आरोपीविरुद्ध प्रथमदर्शनी खटला भरला आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ चे कलम १३(२), न्यायालयाने नमूद केले.
२०१३ मध्ये वासुदेव रेड्डी यांनी दाखल केलेल्या मूळ तक्रारीत येडियुरप्पा हे दुसरे आरोपी आहेत आणि तत्कालीन उद्योगमंत्री आर.व्ही. देशपांडे हे आरोपी क्रमांक एक होते. देशपांडे यांच्यावरील खटला २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. आता या प्रकरणात येडियुरप्पा हे एकमेव आरोपी राहिले आहेत.
या प्रकरणाचा तपास करणार्या लोकायुक्त पोलिसांनी बेकायदेशीर तृप्तीचा कोणताही पुरावा नसल्याचा हवाला देऊन येडियुरप्पा यांना क्लीन चिट देऊन या प्रकरणात ‘बी’ अहवाल दाखल केला. फौजदारी प्रकरणात, न्यायालयात सादर केलेल्या बी अहवालाचा अर्थ असा होतो की पोलिसांनी तपास पूर्ण केला आहे आणि आरोपीने कोणताही गुन्हा केलेला नाही.
विशेष न्यायालयाने, २०२१ मध्ये बी अहवाल नाकारला होता. आपल्या ताज्या आदेशात, न्यायालयाने असे नमूद केले आहे की आरोपींना बेकायदेशीर कृत्य केल्याचा पुरावा नसल्यामुळे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कलम १३(१) अंतर्गत तपास सुरू करण्यास मनाई ठरत नाही.
