राज्यात अनुसूचित जाती अंतर्गत उपविभागीय आरक्षण

मंत्रिमंडळाचा निर्णय; ए, बी, सी प्रवर्गांना नव्या प्रमाणात वाटप

बंगळूर : राज्यातील दलित समाजाच्या दीर्घकालीन मागणीसंदर्भात अनुसूचित जाती (एससी) अंतर्गत उपआरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीत शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

या निर्णयानुसार, डाव्या आणि उजव्या गटांना प्रत्येकी ५.२५ टक्के आरक्षण देण्यात येणार असून इतर गटांना ४.५ टक्के आरक्षणाचा लाभ दिला जाणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

विधानसभेत झालेल्या विशेष बैठकीनंतर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, एससी अंतर्गत उपआरक्षणाबाबत तांत्रिक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला होता. त्या समितीने शुक्रवारी आपला अहवाल सादर केला. अहवालानुसार एकूण १५ टक्के आरक्षणात डाव्या गटाला ५.३, उजव्या गटाला ५.३ आणि इतरांना ४.४ टक्के आरक्षण सुचवण्यात आले होते. मात्र मंत्रिमंडळातील चर्चेनंतर अंतिम प्रमाण ५.२५, ५.२५ आणि ४.५ टक्के असे निश्चित करण्यात आले.

यापूर्वी १६ एप्रिल रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली होती. त्यावेळी उपआरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी काही मंत्र्यांनी केली होती. त्यानंतर मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीत कायदा व समाजकल्याण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच अॅडव्होकेट जनरल यांचा समावेश होता.

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, मंत्रिमंडळाने एससी उपआरक्षणात प्रवर्ग ए – ५.२५, प्रवर्ग बी – ५.२५ आणि प्रवर्ग सी – ४.५ टक्के असे प्रमाण सर्वानुमते मंजूर केले असून कोणताही विरोध नोंदवला गेला नाही.

न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत हेच आरक्षण प्रमाण लागू राहणार आहे. तसेच भरती प्रक्रियेदरम्यान या नव्या प्रमाणानुसारच अधिसूचना पुन्हा जारी करण्यात येईल.

दरम्यान, अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ५६,४३२ पदांच्या भरतीवेळीही हेच आरक्षण प्रमाण लागू करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी स्पष्ट केले.