Belgaum Varta Belgaum Varta
बंगळूर : राज्यातील सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक शाळा आणि पदवी पूर्व महाविद्यालयांचा दर्जा उंचावण्यासाठी मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी आठ महत्त्वाच्या ‘हमी’ योजना जाहीर केल्या आहेत. शिक्षण क्षेत्रात सर्वांगीण सुधारणा घडवून आणण्याच्या उद्देशाने ही व्यापक योजना तयार करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता तातडीच्या भरतीद्वारे दूर करण्यात येणार आहे. प्रत्येक शाळेत सुसज्ज इमारती, विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार वर्गखोल्या, स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि शौचालयांच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
विद्यार्थी आणि पालकांच्या पसंतीनुसार शिक्षणाचे माध्यम निवडण्याची मुभा दिली जाणार आहे. तसेच, कर्नाटक पब्लिक स्कूलमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आसपासच्या गावांमधून व वॉर्डमधून येण्यासाठी मोफत वाहतूक सुविधा उपलब्ध केली जाणार आहे.
आधुनिक शिक्षणाच्या गरजांनुसार प्रत्येक शाळेत डिजिटल शिक्षणाला चालना देत ‘स्मार्ट क्लास’ सुरू करण्यास प्राधान्य दिले जाईल. यासोबतच कला आणि क्रीडा उपक्रमांनाही समान महत्त्व दिले जाणार आहे. शाळांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर सतत लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षण समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.
भविष्यातील रोजगाराच्या संधी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांना शालेय स्तरावरच कौशल्याधारित प्रशिक्षण देण्याचे आश्वासनही सरकारने दिले आहे.
या संदर्भात ‘एक्स’ या सामाजिक माध्यमावर माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडील एसएसएलसी आणि पीयू परीक्षांच्या निकालांचा उल्लेख केला. दहावी (एसएसएलसी)मध्ये ९४.१ टक्के आणि पीयूमध्ये ८६.४८ टक्के निकाल लागल्याचे सांगत, विशेषतः सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांची कामगिरी उल्लेखनीय असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ही कामगिरी राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेची ताकद दर्शवते, असेही ते म्हणाले.
ही सुधारणा २०२६–२७ शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येणार असून, याचा लाभ ५० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पुढील पाच वर्षांत देशातील सर्वोत्तम सरकारी शाळा व्यवस्था उभारण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यासोबतच, पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेऊन या परिवर्तनाचा भाग व्हावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
