‘द्वेषपूर्ण भाषण’ विधेयकाला केंद्राचा आक्षेप

विद्यमान कायदेच पुरेसे असल्याचे मत

बंगळूर : राज्यातील ‘द्वेषपूर्ण भाषण’ रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या कर्नाटक द्वेषपूर्ण भाषण आणि द्वेष अपराध (प्रतिबंध) विधेयक, २०२५ या महत्त्वाच्या विधेयकाला केंद्र सरकारने आक्षेप नोंदवला आहे. या टप्प्यावर स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता नसून विद्यमान कायदेशीर चौकटच या समस्येवर उपाय करण्यास सक्षम असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्य सरकारला कळवले आहे.

राज्य सरकारने हे विधेयक यापूर्वी विधानसभेत आणि विधान परिषदेत मंजूर करून राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवले होते. मात्र राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी अद्याप त्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये राज्य सरकारने राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीसाठी हे विधेयक केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवले होते.

या संदर्भात राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रात केंद्रीय गृहमंत्रालयाने, “अशी स्वतंत्र कायदेविषयक तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे का?” असा सवाल उपस्थित केला आहे. भारतीय न्याय संहिता २०२३ तसेच इतर विद्यमान कायद्यांत या विषयावरील तरतुदी आधीच समाविष्ट असल्याने स्वतंत्र कायदा केल्यास कायद्यांची पुनरावृत्ती आणि एकरूपतेचा अभाव निर्माण होऊ शकतो, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या कायदा विभागाने २० मे रोजी कर्नाटकच्या संसदीय कार्य आणि विधी विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठवून या विधेयकाबाबत पुढील कार्यवाहीसाठी स्पष्टीकरण मागितले आहे.

भाजप आणि धजदच्या तीव्र विरोधानंतरही, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये बेळगाव येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक मंजूर केले होते.

या विधेयकानुसार द्वेषपूर्ण भाषणाच्या गुन्ह्यांसाठी सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.