अनुदानित शाळांतील शिक्षक भरतीला हिरवा कंदील; हजारो शिक्षकांना दिलासा

 

बेळगाव : खाजगी अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील रिक्त शिक्षक पदे भरण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याने हजारो शिक्षकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

शालेय शिक्षण खात्याच्या आयुक्तांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीत मृत्यू, सेवानिवृत्ती, राजीनामा अथवा अन्य कारणांमुळे रिक्त झालेल्या शिक्षक पदांच्या भरतीस मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील अनुदानित शाळांमध्ये दीर्घकाळापासून रिक्त असलेल्या पदांवर भरती प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून कायमस्वरूपी नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेले अनेक शिक्षक अल्प मानधनावर सेवा बजावत आहेत. विविध अधिवेशनांदरम्यान आंदोलने, निवेदने आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतल्याने शिक्षक वर्गात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

ऑनलाइन पद्धतीने होणार भरती प्रक्रिया

रिक्त पदांची भरती संपूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार असून त्यासाठी शिक्षण विभागाने स्वतंत्र सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. या प्रणालीमुळे भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि कार्यक्षम होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

३१ मे २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार आरक्षणासंदर्भातील नियम निश्चित करण्यात आले असून ४०० गुणांच्या रोस्टर प्रणालीवर आधारित यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार व्यवस्थापन मंडळांना सॉफ्टवेअरमध्ये पूर्वी संकलित व प्रमाणित केलेल्या माहितीची पडताळणी करून ती अंतिम स्वरूपात सादर करावी लागणार आहे.

रोस्टर पद्धतीचा अवलंब अनिवार्य

शिक्षक भरती प्रक्रियेत रोस्टर पद्धतीचा अवलंब बंधनकारक करण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील अत्यंत मागास समजल्या जाणाऱ्या ५९ जातींसाठी विशेष संरक्षणात्मक तरतूद करण्यात आली असून संबंधित प्रवर्गातील उपलब्ध जागांपैकी २० टक्के जागा या जातींसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.

संबंधित प्रवर्गातील पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास या जागा प्रवर्ग ‘क’ मधील इतर पात्र जातींना देण्यात येणार आहेत. रोस्टरचा वापर करून पदभरती कशी करावी यासंदर्भात शिक्षण विभागाने सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

या निर्णयामुळे अनुदानित शाळांमध्ये अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या शिक्षकांच्या कायमस्वरूपी नियुक्तीचा मार्ग सुकर झाला असून, त्यांच्या भवितव्याबाबतची अनिश्चितता कमी होण्यास मदत होणार आहे.ही बातमी वृत्तपत्रीय शैलीत अधिक प्रभावी आणि आकर्षक मांडणीसह तयार करण्यात आली आहे.