Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : डिजिटल युगातील वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन राज्य सरकारने शालेय स्तरावर संगणक शिक्षणाला प्राधान्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांना बालवयापासूनच माहिती तंत्रज्ञानाचे ज्ञान मिळावे आणि भविष्यातील स्पर्धात्मक जगासाठी ते सक्षम व्हावेत, या उद्देशाने राज्यातील कर्नाटक पब्लिक स्कूलमध्ये (केपीएस) संगणक शिक्षणाची व्यापक अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यासाठी तब्बल 2,500 माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) शिक्षकांची पदे भरण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे.
शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने यासंदर्भातील आदेश नुकताच जारी केला आहे. सरकारने 15 ऑक्टोबर 2025 रोजी राज्यातील 700 निवडक सरकारी शाळांचे कर्नाटक पब्लिक स्कूलमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. या शाळांमध्ये 2026-27 शैक्षणिक वर्षापासून पहिली इयत्तेपासूनच संगणक शिक्षण सुरू करण्यात येणार आहे.
विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि प्रभावी संगणक शिक्षण मिळावे यासाठी शिक्षण आयुक्तांनी सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला होता. प्राथमिक शाळा शिक्षक संवर्गातील राखीव पदांचा वापर करून स्वतंत्र आयटी शिक्षकांची पदे निर्माण करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
2024 च्या संवर्ग निश्चितीनुसार राज्यात सुमारे 6,117 राखीव पीएसटी पदे उपलब्ध असून त्यापैकी 2,500 पदांचे रूपांतर माहिती तंत्रज्ञान शिक्षक पदांमध्ये करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे कर्नाटक पब्लिक स्कूलमध्ये लवकरच आयटी शिक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये डिजिटल कौशल्यांचा विकास होण्यास मदत होणार असून आधुनिक शिक्षण पद्धतीला चालना मिळणार आहे. या उपक्रमामुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे 11.41 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला तरी बदलत्या शिक्षण व्यवस्थेनुसार विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञानसज्ज बनविण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरदृष्टीचा मानला जात आहे.
शालेय शिक्षणात डिजिटल क्रांती घडवून आणण्याच्या दिशेने सरकारने उचललेले हे पाऊल राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी निश्चितच मोलाचे ठरणार आहे.
