शेतकरी कर्जमाफीचा सर्वंकष आढावा घेऊन निर्णय

 

मुख्यमंत्री शिवकुमार; दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करूनच घोषणा

बंगळूर : राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीचा सर्वंकष आढावा घेऊन त्याबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले. तसेच दुष्काळी परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेतल्यानंतरच संबंधित भागांना दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

गुलबर्गा विभागातील जिल्ह्यांच्या प्रगती आढावा बैठकीपूर्वी पत्रकारांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, “कोणते कर्ज, किती कर्ज आणि कोणत्या क्षेत्रातील कर्जमाफीची मागणी आहे, याची सविस्तर छाननी करण्यात येईल. त्यानंतरच सरकार योग्य निर्णय घेईल.”

पत्रकारांनी शेजारील महाराष्ट्र, तामिळनाडू आदी राज्यांनी शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केल्याचा उल्लेख करून कर्नाटकातही अशी योजना राबविणार का, असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी कोणतीही ठोस घोषणा न करता, “सर्व बाबींचा अभ्यास करून योग्य वेळी भूमिका स्पष्ट करू,” असे उत्तर दिले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, दुष्काळग्रस्त क्षेत्र घोषित करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया आणि निकष आहेत. राज्यातील सर्व भागांतील पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती आणि जलसाठ्याचा अभ्यास करूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल.

दोन दिवसांनी बेळगाव विभागाला भेट

“दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी मी कल्याण कर्नाटक भागात आलो आहे. येथील नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून वस्तुस्थिती जाणून घेत आहे. दोन दिवसांनी बेळगाव विभागालाही भेट देऊन तेथील परिस्थितीचा आढावा घेणार आहे,” असे त्यांनी सांगितले.

जनतेच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र ‘प्रजासेवा विभाग’

जनतेच्या तक्रारी तत्परतेने सोडविण्यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र प्रजासेवा विभाग स्थापन करणार असून त्यासाठी स्वतंत्र मंत्र्याची नियुक्ती करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. या विभागामार्फत नागरिकांच्या तक्रारींची सुनावणी करून शक्य तितक्या लवकर न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यापूर्वी गुलबर्गा येथील सरकारी विश्रामगृहात मुख्यमंत्री नागरिकांच्या तक्रारी स्वीकारत असताना काही शेतकऱ्यांनी पावसाअभावी निर्माण झालेली गंभीर परिस्थिती मांडत राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, “तुमची परिस्थिती प्रत्यक्ष पाहण्यासाठीच मी येथे आलो आहे. तुमच्या अडचणी मला समजतात.”

यावेळी उपमुख्यमंत्री व महसूल मंत्री जी. परमेश्वर, गृहमंत्री प्रियांक खर्गे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री शरणप्रकाश पाटील, केकेआरडीबीचे अध्यक्ष अजय सिंग, आमदार आलमप्रभू पाटील यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

दुष्काळ व्यवस्थापनात हलगर्जीपणा नको

गुलबर्गा विभागीय प्रगती आढावा बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी दुष्काळ व्यवस्थापनात निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला.

“लोकाभिमुख प्रशासन, सर्वसमावेशक विकास आणि शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी अधिकारी वर्गाने जबाबदारीने, पारदर्शकपणे आणि जनतेच्या हिताला प्राधान्य देऊन काम केले पाहिजे,” असे ते म्हणाले.

‘निकाल महत्त्वाचा, कारणे नकोत’

बसवेश्वरांच्या समतेच्या विचारांवर माझा विश्वास असल्याने उत्तर कर्नाटक दौऱ्याची सुरुवात बसवकल्याण येथून केली असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले, “समता, सामाजिक न्याय आणि विकास यांचा समतोल साधणे हेच सरकारचे ध्येय आहे.”

बिदर आणि गुलबर्गा जिल्ह्यातील जनतेने दिलेल्या विश्वासाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करत त्यांनी सांगितले की, “जनतेने आमच्यावर ठेवलेला विश्वास ही आमची सर्वात मोठी जबाबदारी आहे.”

आपल्या प्रशासकीय प्रवासाचा उल्लेख करताना ते म्हणाले, “तालुका पंचायत अध्यक्षापासून मुख्यमंत्रीपदापर्यंत प्रत्येक स्तरावर काम केले आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या प्रत्येक टप्प्याची मला पूर्ण माहिती आहे. विकासाच्या कामांमध्ये कोणतीही सबब चालणार नाही. मला केवळ परिणाम हवेत.”

अधिकाऱ्यांना त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, “चांगले काम करणाऱ्यांचे कौतुक होईल; मात्र जनतेच्या कामात निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात कोणतीही दिरंगाई केली जाणार नाही.”

मतदार यादीबाबत विशेष सूचना

मतदार यादीच्या विशेष पुनरावलोकनाबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, “एकही पात्र मतदार मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहू नये. हा राजकारणाचा विषय नसून प्रत्येक नागरिकाच्या घटनात्मक अधिकाराशी संबंधित मुद्दा आहे.”

त्यांनी बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांना (बीएलओ) प्रत्येक घराला किमान तीन वेळा भेट देऊन पात्र मतदारांची नावे कायम राहतील याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले.

जलव्यवस्थापनासाठी मोठी योजना

राज्यातील पावसाअभावी निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, तेलंगणा, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्र्यांसमवेत आंतरराज्य जलवाटप प्रश्नांवर महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली आहे.

कृष्णा, कावेरी आणि गोदावरी नद्यांच्या जोडणीसाठी सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारपुढे ठेवण्यात आला असून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत सर्वांनी एकत्रितपणे काम करण्याचा निर्णय झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विकासकामे अखंड सुरू राहणार

मुख्यमंत्री म्हणाले की, सिध्दरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली सर्व विकासकामे नियोजित पद्धतीने सुरू राहतील. विकासाचा वेग वाढविणे, प्रशासनात अधिक पारदर्शकता आणणे, कार्यक्षम व्यवस्था निर्माण करणे आणि जनकेंद्रित शासनाला प्राधान्य देणे, ही राज्य सरकारची भूमिका राहील.