Belgaum Varta Belgaum Varta
बेंगळुरू : कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खरगे यांनी महाराष्ट्र सरकारला बेळगाव सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर सीमा भागात तणाव निर्माण होईल अशा कोणत्याही हालचालींना पाठिंबा देऊ नये, असा इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सीमावाद प्रकरणाच्या लवकर सुनावणीसाठी वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याचा विचार करण्यात येईल, असे विधान केल्यानंतर प्रियांक खरगे यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
पत्रकारांशी बोलताना खरगे म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारला तेथील संघटनांना, तसेच महाराष्ट्र एकीकरण समिती संघटनांना कायदेशीर मदत करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, सीमा भागात अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या किंवा संघर्षाला खतपाणी घालणाऱ्या आंदोलनांना कोणत्याही प्रकारचा पाठिंबा देऊ नये.
“कर्नाटक सरकार महाराष्ट्र समर्थक संघटनांना कायदा हातात घेऊ देणार नाही. कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनातून तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही,” असे खरगे यांनी स्पष्ट केले.
बेळगाव सीमावादामुळे यापूर्वीही सीमाभागात आंदोलने आणि प्रतिआंदोलने झाली आहेत. त्यामुळे दोन्ही राज्यांनी शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था कायम राखण्याला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
खरगे यांनी सांगितले की, सीमावादाशी संबंधित कोणत्याही तक्रारी किंवा मागण्या न्यायालयीन आणि प्रशासकीय मार्गानेच मांडल्या जाव्यात. रस्त्यावर उतरून संघर्ष निर्माण करण्याऐवजी संवाद आणि कायदेशीर प्रक्रियेवर भर दिला पाहिजे.
कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, कोणतीही आंदोलने शांततापूर्ण आणि कायद्याच्या चौकटीतच व्हावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
