Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : सुवर्णसौध येथे झालेल्या बेळगाव विभागीय प्रगती आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येवर उपाय म्हणून प्रत्येक ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघासाठी १ कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली. या निधीचा वापर शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केवळ पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येच्या निराकरणासाठी करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
राज्यात कमी पावसामुळे अनेक भागांत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी समन्वय साधून तातडीने उपाययोजना राबवाव्यात, असे त्यांनी सांगितले. कृष्णा, कावेरी आणि गोदावरी नद्यांच्या जोडणीबाबत तीन राज्यांमध्ये एकमत झाल्याचे सांगत हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
वनविभागाने पिण्याच्या पाण्याच्या पाइपलाइन प्रकल्पांना कोणताही अडथळा आणू नये तसेच बगरहुकूम शेतीसंदर्भातील अर्ज विनाकारण फेटाळू नयेत किंवा शेतकऱ्यांना बेदखल करू नये, असे स्पष्ट निर्देशही त्यांनी दिले.
राज्यातील सर्व मुजराई मंदिरांच्या हुंड्यांवर सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवून सातत्याने देखरेख ठेवावी, असे निर्देश देण्यात आले. अयोध्येतील राममंदिर हुंडी निधी गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनी समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
शासकीय कामांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी प्रत्येक रस्ते कामाचे सुरुवातीचे व पूर्ण झाल्यानंतरचे छायाचित्र तसेच लाभार्थ्यांना सुविधा वितरित केल्याचे छायाचित्र नोंदवणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बिले काढणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला.
बैठकीत आमदारांनी क्लाऊड सीडिंग (कृत्रिम पाऊस), जलजीवन मिशन, बहुग्राम पाणीपुरवठा योजना, सिंचन प्रकल्प, खतांचा साठा, रस्ते दुरुस्ती, पूल उंचावणे, पिकविमा, म्हादई प्रकल्प आणि उत्तर कर्नाटकातील पाणीटंचाई यांसह विविध विषय मांडले. यावर संबंधित विभागांनी तातडीने कार्यवाही करून प्रलंबित कामे मार्गी लावावीत, असे निर्देश देण्यात आले.
बैठकीला मंत्री सतीश जारकीहोळी, एम. बी. पाटील, ईश्वर खंड्रे यांच्यासह विविध मंत्री, आमदार, खासदार, मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी तसेच बेळगाव विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
