Belgaum Varta Belgaum Varta
बंगळूर : कर्नाटक सरकारने नुकत्याच लागू केलेल्या ‘कर्नाटक कायमस्वरूपी निवासी प्रमाणपत्र (पीआरसी) – २०२६’ नियमावलीवर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. हा निर्णय भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का देणारा असून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठीही धोकादायक ठरू शकतो, असा आरोप त्यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना सविस्तर पत्र लिहून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
शोभा करंदलाजे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, भारतीय राज्यघटनेने देशातील सर्व नागरिकांना एकच नागरिकत्व दिले आहे. मात्र, कोणत्याही घटनात्मक किंवा कायदेशीर अधिकाराशिवाय कर्नाटक सरकार ‘कायमस्वरूपी रहिवासी’ असा स्वतंत्र वर्ग निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हे राज्यघटनेतील समानतेच्या अधिकाराची हमी देणाऱ्या कलम १४ चे उल्लंघन असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांच्या पडताळणी आणि स्थानिक कागदपत्रांच्या आधारे कायमस्वरूपी निवासी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, भारतीय नागरिकत्वाची केंद्र सरकारच्या सक्षम यंत्रणेमार्फत अनिवार्य पडताळणी करण्याची कोणतीही ठोस व्यवस्था या नियमावलीत नसल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
यामुळे भारतात बेकायदेशीररीत्या वास्तव्यास असलेले परदेशी नागरिक किंवा घुसखोर खोटी कागदपत्रे तयार करून हे प्रमाणपत्र मिळवू शकतात, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. एकदा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर त्याचा वापर करून शासकीय योजना, शैक्षणिक प्रवेश, नोकरीच्या संधी तसेच इतर लाभ मिळवता येऊ शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकारचे बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ओळखून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे प्रयत्न कमकुवत होतील, असे त्यांनी नमूद केले.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने ही अधिसूचना अत्यंत चिंताजनक असल्याचे सांगत करंदलाजे यांनी म्हटले आहे की, पात्रतेचे निकष मुख्यतः स्थानिक पडताळणी आणि वास्तव्यासंबंधी पुराव्यांवर आधारित आहेत. भारतीय नागरिकत्वाची खातरजमा करण्याची सक्ती किंवा बेकायदेशीर स्थलांतरितांना वगळण्यासाठी कोणतीही प्रभावी यंत्रणा त्यात दिसून येत नाही.
त्यांच्या मते, नागरिकत्व, परदेशी नागरिक, स्थलांतर आणि अंतर्गत सुरक्षा हे विषय राज्यघटनेनुसार केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारकडून कायमस्वरूपी निवासी दर्जा देण्याचा निर्णय हा घटनात्मक अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करणारा ठरू शकतो.
या पार्श्वभूमीवर त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे ‘कर्नाटक कायमस्वरूपी निवासी प्रमाणपत्र (पीआरसी) – २०२६’ नियमावलीच्या घटनात्मक वैधतेची सखोल तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच तपास पूर्ण होईपर्यंत या अधिसूचनेची अंमलबजावणी स्थगित करण्याचे निर्देश कर्नाटक सरकारला द्यावेत, राज्य सरकारने कोणत्या घटनात्मक आणि कायदेशीर अधिकाराअंतर्गत हा निर्णय घेतला याचा अहवाल मागवावा आणि केंद्र सरकारच्या सक्षम यंत्रणेकडून भारतीय नागरिकत्वाची पडताळणी झाल्याशिवाय कोणालाही कायमस्वरूपी निवासी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी पत्रातून केली आहे.
