Belgaum Varta Belgaum Varta
बंगळूर : राज्य सरकारला कायम वास्तव (पीआरसी) प्रमाणपत्र देण्याचा पूर्ण अधिकार असून त्यासाठी आवश्यक नियम व शासकीय आदेश जारी करण्याचा अधिकारही सरकारकडे आहे, असे राज्याचे गृहमंत्री प्रियांक खर्गे यांनी स्पष्ट केले.
बंगळुरमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना खर्गे म्हणाले, “शासन म्हणजे कायदे करणे. त्यानुसार आम्ही कायदे करून शासकीय आदेश जारी करणार आहोत. कायम वास्तव प्रमाणपत्र हे काँग्रेस पक्षाकडून नव्हे, तर राज्य सरकारच्या अधिकृत यंत्रणेमार्फत दिले जात आहे. त्यामुळे असे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार सरकारला आहे.”
राज्य सरकारच्या या निर्णयाला भाजपकडून होत असलेल्या विरोधावर टीका करताना त्यांनी, “कायम वास्तव प्रमाणपत्र देण्यात भाजपला नेमकी कोणती अडचण आहे?” असा सवाल उपस्थित केला.
मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेबाबत बोलताना खर्गे म्हणाले की, भाजपचे नेते एका बाजूला एसआयआरला “मास्टर स्ट्रोक” म्हणतात, तर दुसऱ्या बाजूला प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी करतात. “भाजपने आधी एसआयआर हवी की नको, याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी,” असे ते म्हणाले.
काँग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट असल्याचे सांगत त्यांनी, “मतदार यादीचे पुनरावलोकन होणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असावी आणि त्यातील त्रुटी दूर केल्या जाव्यात. एसआयआर प्रक्रियेला काँग्रेसचा संपूर्ण पाठिंबा आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही याबाबत भूमिका स्पष्ट केली असून जनजागृतीसाठी आम्ही जाहिरातीही देत आहोत,” असे सांगितले.
नागरिकत्वाच्या पुराव्याबाबत प्रश्न उपस्थित करताना खर्गे म्हणाले, “पासपोर्ट आणि आधार कार्डसारखी कागदपत्रेही वैध मानली जाणार नसतील, तर नागरिकांनी कोणते पुरावे द्यायचे? निवडणूक आयोग भाजपच्या प्रभावाखाली काम करत असून भाजपला फायदा व्हावा म्हणून मतदार यादीतील नावे मनमानी पद्धतीने वगळली जात आहेत.”
“निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असली, तरी त्याचे कामकाज घटनाबाह्य पद्धतीने सुरू आहे,” असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
अयोध्या राम मंदिर देणगी गैरव्यवहाराच्या कथित प्रकरणावर भाष्य करताना खर्गे म्हणाले, “राम मंदिर उभारणी आणि प्राणप्रतिष्ठेचे श्रेय घेणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (आरएसएस) या प्रकरणातही आपली भूमिका स्पष्ट करावी.”
ते पुढे म्हणाले, “अयोध्या राम मंदिराचे प्रमुख विश्व हिंदू परिषदे(व्हीएचपी) शी संबंधित आहेत आणि व्हीएचपीची स्थापना आरएसएसच्या नेत्यांनी केली आहे. त्यामुळे या कथित देणगी गैरव्यवहारात नेमकी कोणाची भूमिका आहे, हे जनतेसमोर आणले पाहिजे.”
