राज्यात ऑक्टोबर अखेर ग्राम, तालुका, जिल्हा पंचायत निवडणुका प्रक्रिया सुरू; पिण्याच्या पाण्यासाठी ११७ कोटींची तरतूद

 

बंगळूर : राज्यातील ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत आणि जिल्हा पंचायत निवडणुका ऑक्टोबरअखेरपर्यंत घेण्यात येणार असल्याची घोषणा ग्रामीण विकास व पंचायत राज मंत्री ईश्वर खांड्रे यांनी केली. मतदारसंघ पुनर्रचना आणि आरक्षण निश्चितीची प्रक्रिया सुरू झाली असून, नियोजित वेळेत निवडणुका पार पाडण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

बंगळुरमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना खांड्रे म्हणाले की, ग्रामपंचायत आणि जिल्हा पंचायत संस्थांचा कार्यकाळ यापूर्वीच संपला असून सध्या प्रशासकांकडून कारभार चालविला जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा लोकप्रतिनिधींचे प्रशासन सुरू व्हावे, या उद्देशाने सरकारने निवडणूक प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे.

ते पुढे म्हणाले की, मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि आरक्षण निश्चितीचे काम अंतिम टप्प्यात असून ऑक्टोबरअखेरपर्यंत ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत आणि जिल्हा पंचायत निवडणुका घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

राज्यातील विकासकामांबाबत माहिती देताना खांड्रे यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने संबंधित विकास योजनेअंतर्गत २७ नव्या कामांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. या योजनेसाठी केंद्राकडून आतापर्यंत १,७०० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून उर्वरित निधीसाठीही प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत.

राज्यात दुष्काळाची शक्यता लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. खासगी बोअरवेल भाड्याने घेणे तसेच नव्या बोअरवेल खोदण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यासाठी ११७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याशिवाय प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या कामांसाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

एचएमटी जमिनीच्या वादावर बोलताना खांड्रे म्हणाले की, संबंधित जमीन १८८९ पासून वनजमीन म्हणून अधिसूचित असून त्याची नोंद म्हैसूर गॅझेटमध्ये आहे. त्यामुळे ती आजही वनजमीनच असल्याचा सरकारचा ठाम दावा आहे.

केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना खांड्रे म्हणाले की, त्यांच्याविषयी कोणताही वैयक्तिक द्वेष नाही. एचएमटी जमिनीच्या वापराला किंवा विक्रीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी नव्हती. तसेच तत्कालीन वनमंत्र्यांचीही परवानगी मिळालेली नव्हती. त्यामुळे ही जमीन पुन्हा वन खात्याकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. सध्या हा विषय न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कुमारस्वामी यांनी कोणतेही ठोस पुरावे नसताना आरोप करणे योग्य नसल्याची टीका करत खांड्रे म्हणाले, “एचएमटीची जमीन ही कर्नाटकातील जनतेची मालमत्ता आहे. या विषयावर बेजबाबदार वक्तव्य करणे योग्य नाही.”