कर्नाटकातील दुष्काळी परिस्थितीची केंद्राने तातडीने पाहणी करावी

 

पंतप्रधान मोदींना मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांचे पत्र

बंगळूर : राज्यात दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेल्या दुष्काळी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने तज्ज्ञांचे पथक कर्नाटकमध्ये पाठवावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या तज्ज्ञ पथकाने राज्याला भेट दिल्यास दुष्काळाच्या तीव्रतेची प्रत्यक्ष माहिती मिळेल. त्यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकार त्यांच्या पाठीशी उभे असल्याचा विश्वास निर्माण होईल. तसेच परिस्थितीचे वेळेवर मूल्यांकन करून आवश्यक आर्थिक व प्रशासकीय मदत मिळाल्यास राज्य सरकारच्या मदतकार्याला मोठा आधार मिळेल.

भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) २०२६ च्या नैऋत्य मान्सून हंगामात एल निनोच्या प्रभावामुळे सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त केला होता. हा अंदाज खरा ठरत असून कर्नाटकात यंदा मोठ्या प्रमाणावर पावसाची तूट निर्माण झाल्याचे मुख्यमंत्री यांनी नमूद केले आहे.

११ जुलैपर्यंत राज्यात सरासरी २९२ मिमी पाऊस अपेक्षित असताना केवळ २०३ मिमी पावसाची नोंद झाली असून, ३० टक्के पावसाची तूट आहे. ही स्थिती ‘तुटीच्या पावसाच्या’ श्रेणीत मोडते.

यावर्षी मान्सूनचे राज्यात आगमनही उशिराने झाले. ५ जून रोजी कर्नाटकमध्ये दाखल झालेला मान्सून दीर्घ खंडामुळे संपूर्ण राज्यात पोहोचण्यासाठी तब्बल १७ दिवस लागले आणि २२ जून रोजीच तो संपूर्ण राज्यभर सक्रिय झाला.

राज्यातील ३१ जिल्ह्यांपैकी १८ जिल्ह्यांमध्ये कमी किंवा अत्यल्प पावसाची नोंद झाली आहे. तसेच २४० तालुक्यांपैकी १४१ तालुके पावसाच्या तुटीचा सामना करत असल्याने परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक बनली आहे.

दुष्काळाचा परिणाम कृषी क्षेत्रावरही मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ८४.१० लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात केवळ २८.३६ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली असून, हे उद्दिष्टाच्या फक्त ३४ टक्के आहे.

राज्यातील प्रमुख धरणांमधील पाणीसाठाही झपाट्याने कमी होत आहे. नदी खोऱ्यांमध्ये पावसाअभावी धरणांमध्ये येणारा पाण्याचा प्रवाह घटल्याने भविष्यात सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि जलविद्युत निर्मितीवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

१० जुलैपर्यंत राज्यातील १४ प्रमुख धरणांची एकूण साठवण क्षमता ८९५.६५ टीएमसी असून त्यापैकी केवळ ३०३ टीएमसी (३४ टक्के) पाणीसाठा उपलब्ध आहे.

राज्य सरकारने परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू केल्याचे सांगत कृषी तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार पीक मार्गदर्शक सूचना व जिल्हानिहाय आपत्कालीन कृती आराखडे तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच धरणांतील उपलब्ध पाण्याचा वापर प्रामुख्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने तातडीने केंद्रीय पाहणी पथक कर्नाटकात पाठवून प्रत्यक्ष परिस्थितीचे मूल्यांकन करावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केली आहे. या पाहणीमुळे दुष्काळाची तीव्रता स्पष्ट होईल आणि संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार त्यांच्या पाठीशी असल्याचा विश्वास मिळेल, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.