अपार्टमेंटधारकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी नवा कायदा; राज्य सरकारकडून सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरू

 

बंगळूर : अपार्टमेंटमधील रहिवासी आणि घरखरेदीदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकार ‘कर्नाटक अपार्टमेंट (मालकी व व्यवस्थापन) विधेयक २०२५’ लागू करण्याच्या तयारीत आहे. मात्र हे विधेयक अंतिम करण्यापूर्वी राज्यातील अपार्टमेंट असोसिएशन, रहिवासी आणि संबंधित घटकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिली.

जवाहरलाल नेहरू तारांगणातील सी. व्ही. विश्वेश्वरय्या सभागृहात आयोजित अपार्टमेंट असोसिएशनच्या प्रतिनिधींसोबतच्या संवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी बंगळुर विकासमंत्री कृष्णा बायरगौडा तसेच शहरातील पाच महापालिकांचे आयुक्त उपस्थित होते.

शिवकुमार म्हणाले, “आज सर्वांना बोलण्याची संधी मिळाली नसेल. पुढील दहा दिवसांत ई-मेलद्वारे आपल्या सूचना पाठवा. प्रत्येक सूचनेचा गांभीर्याने विचार केला जाईल. तुमच्या अडचणी मला माहीत आहेत. माझ्याकडेही अपार्टमेंट आहे. हे सरकार केवळ माझे नाही, तर तुमचेही आहे.”

ते पुढे म्हणाले की, बंगळुरच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारने महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेतले आहेत. दोन भूमिगत मार्ग तसेच सुमारे २६ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चातून १३० किलोमीटर लांबीचा बंगळुर बिझनेस कॉरिडॉर उभारला जाणार असून, टीका झाली तरी हे प्रकल्प पूर्ण करण्यात येतील.

गेल्या २५ वर्षांत बंगळुरची लोकसंख्या ७० लाखांवरून १.४० कोटींवर पोहोचली असून, दररोज सुमारे तीन हजार नव्या वाहनांची नोंदणी होत आहे. शहरात सध्या सुमारे १.३० कोटी वाहने असून, जवळपास १९ टक्के नागरिक अपार्टमेंटमध्ये वास्तव्यास आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

१९७२ मधील विद्यमान अपार्टमेंट कायदा सध्याच्या परिस्थितीस अनुरूप राहिलेला नाही. त्यामुळे नवीन कायदा तयार करण्यापूर्वी नागरिकांची मते जाणून घेऊन न्याय्य, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक विधेयक तयार केले जाईल. त्यानंतर ते विधानसभेत मांडण्यात येईल, असेही शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले.

नव्या कायद्याची गरज : बैरेगौडा

बेंगळुरू विकासमंत्री कृष्णा बैरेगौडा यांनी सांगितले की, १९७२ च्या अपार्टमेंट कायद्याला आता ५० वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. गेल्या दोन दशकांत अपार्टमेंट संस्कृती झपाट्याने वाढली असून, बदलत्या गरजांनुसार नवा कायदा आवश्यक झाला आहे.

“ही अंतिम मसुदा प्रत नाही. विधानसभेत विधेयक मांडण्यापूर्वी नागरिकांची मते जाणून घेत आहोत. सूचना आजच द्याव्यात, असा आग्रह नाही. लेखी स्वरूपातही सूचना पाठविता येतील. त्यानुसार विधेयकात आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील,” असे त्यांनी सांगितले.

काही अपार्टमेंट संकुलांमध्ये हजारो घरे, व्हिला, व्यावसायिक वापराच्या जागा आणि विविध प्रकारच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित गुंतागुंतीच्या समस्या आहेत. त्यावर प्रभावी तोडगा निघावा, यासाठी नवीन कायद्याची रचना केली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सध्याच्या सोसायटी कायद्यांतर्गत किंवा १९७२ च्या कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत असोसिएशन आजच्या गरजा पूर्ण करण्यात अपुऱ्या ठरत आहेत. त्यामुळे अपार्टमेंट मालकी, व्यवस्थापन, असोसिएशनची जबाबदारी आणि मालकांचे अधिकार स्पष्ट करणारा नवा कायदा आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

——————————————————————–

प्रस्तावित विधेयकाची प्रमुख उद्दिष्टे

* अपार्टमेंट मालकांच्या हक्कांचे संरक्षण.
* सामायिक जागा व सुविधांवरील मालकांचे अधिकार सुनिश्चित करणे.
* अपार्टमेंट नोंदणी व प्रशासनासाठी स्पष्ट कायदेशीर चौकट.
* बिल्डर, डेव्हलपर आणि असोसिएशनच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करणे.
* निधीच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणणे.
* वाद निवारणासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारणे.
* जुन्या व धोकादायक अपार्टमेंटच्या पुनर्विकासासाठी कायदेशीर तरतूद करणे.

——————————————————————-

राज्य सरकारने विधेयक अंतिम करण्यापूर्वी अपार्टमेंट असोसिएशन, रहिवासी आणि इतर संबंधित घटकांच्या सूचना विचारात घेऊन त्यानंतरच ते विधानसभेत सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.