‘108’ रुग्णवाहिका सेवा धोक्यात; 3,500 कर्मचाऱ्यांचा सामूहिक राजीनाम्याचा इशारा

 

प्रलंबित वेतनवाढीसह विविध मागण्यांवर सरकारचे दुर्लक्ष; 15 दिवसांत निर्णय न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा

बेळगाव : राज्यातील आपत्कालीन आरोग्यसेवेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असलेल्या ‘आरोग्य कवच 108’ रुग्णवाहिका सेवेत कार्यरत 3,500 हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वेतनवाढीसह विविध मागण्यांकडे सरकार आणि संबंधित यंत्रणेने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक राजीनाम्याचा इशारा दिला आहे. येत्या 15 दिवसांत मागण्या मान्य न झाल्यास सामूहिक राजीनामे देऊन आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.

‘आरोग्य कवच 108’ सेवा ही अपघात, गंभीर आजार आणि इतर आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना तातडीने वैद्यकीय मदत मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते. मात्र, या सेवेचा कणा असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.

पाच वर्षे वेतनवाढीपासून वंचित

नेमणुकीच्या वेळी देण्यात आलेल्या आदेशानुसार कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी वार्षिक वेतनवाढ देणे अपेक्षित होते. तसेच दोन पाळ्यांमध्ये दररोज 12 तास काम करण्याच्या अटीवर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. 2008 ते 2017 या कालावधीत नियमितपणे वार्षिक वेतनवाढ देण्यात आली. मात्र, 2017 ते 2022 या पाच वर्षांच्या कालावधीत एकही वार्षिक वेतनवाढ देण्यात आली नसल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

या प्रलंबित वेतनवाढीच्या प्रश्नावर दरवर्षी 15 टक्के याप्रमाणे तीन वर्षांसाठी एकूण 45 टक्के वेतनवाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात ही वाढ केवळ सहा महिन्यांसाठीच लागू करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा वेतनात कपात करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

आरोग्यसेवेचा कणा असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष

दिवसरात्र आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांच्या सेवेत कार्यरत राहूनही आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करावा लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून विविध मागण्या प्रलंबित असून, सरकारने त्यावर ठोस निर्णय घेतलेला नसल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांनी आरोग्य खात्याला निवेदन पाठवून तातडीने हस्तक्षेप करून मागण्या मार्गी लावण्याची मागणी केली आहे. प्रलंबित वेतनवाढ, सेवा अटी, कामाचे तास आणि इतर मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

15 दिवसांची अंतिम मुदत

सरकारने आता या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यभरातील 3,500 हून अधिक कर्मचारी सामूहिक राजीनामा देण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. 15 दिवसांत मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन सुरू करण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील ‘108’ रुग्णवाहिका सेवेवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, सरकार या इशाऱ्याची कितपत गांभीर्याने दखल घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.