






बेंगळुरू : ज्या आई-वडिलांनी मुलांना तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपले, त्यांच्या भवितव्यासाठी आयुष्यभर कष्ट उपसले, त्याच आई-वडिलांना उतारवयात बेवारस सोडण्याचे प्रकार समाजातील संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरत आहेत. बालपणी मुलांचे लाड करणाऱ्या पालकांना वृद्धापकाळात मात्र अनेकदा उपेक्षा, अवहेलना आणि छळाला सामोरे जावे लागत आहे. अशा कृतघ्नतेला चाप लावण्यासाठी कर्नाटक सरकारने आता कठोर कायद्याचे अस्त्र उगारण्याची तयारी केली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचा छळ करणाऱ्या, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आणि त्यांना बेवारस सोडणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी ‘कर्नाटक ज्येष्ठ नागरिक छळ व दुर्लक्ष प्रतिबंध आणि संरक्षण विधेयक २०२५’ चा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी अस्तित्वात असलेले कायदे अपुरे पडत असल्याने स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक कायद्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे. यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या १२ सदस्यीय तज्ज्ञ समितीने विधेयकाचा अभ्यास करून सरकारला महत्त्वपूर्ण शिफारशी सादर केल्या आहेत. त्यामुळे ज्येष्ठांच्या छळाकडे केवळ कौटुंबिक प्रश्न म्हणून पाहण्याऐवजी तो गंभीर सामाजिक आणि कायदेशीर गुन्हा म्हणून हाताळण्याच्या दिशेने सरकारची पावले पडत आहेत.
वृद्ध आई-वडिलांना रस्त्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी किंवा अन्यत्र बेवारस सोडून देणाऱ्या संततीविरोधात कठोर कारवाई करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. असे कृत्य अजामीनपात्र गुन्हा ठरवून दोषींना तीन वर्षांचा तुरुंगवास देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, सरकारच्या प्रस्तावित मसुद्यात दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. समितीची तीन वर्षांच्या शिक्षेची शिफारस आणि सरकारची दोन वर्षांच्या शिक्षेची प्रस्तावित भूमिका यामुळे अंतिम विधेयकात शिक्षेची मर्यादा किती निश्चित होणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
दोन वर्षांत गुन्ह्यांत दुपटीहून अधिक वाढ!
राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांविरोधातील गुन्ह्यांची वाढती संख्या चिंतेचा विषय ठरत आहे. २०२२ मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांविरोधात १,५८३ गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. २०२४ मध्ये हाच आकडा तब्बल ४,२४७ वर पोहोचला. दोन वर्षांच्या कालावधीत गुन्ह्यांच्या संख्येत झालेली ही प्रचंड वाढ ज्येष्ठ नागरिकांच्या असुरक्षिततेचे भयावह वास्तव समोर आणणारी आहे. घरातीलच व्यक्तींकडून होणारा छळ, आर्थिक शोषण, दुर्लक्ष आणि बेवारस सोडून देण्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी केवळ समुपदेशन नव्हे, तर कठोर कायद्याची गरज निर्माण झाली आहे.
ज्यांनी आयुष्य दिले, त्यांनाच वृद्धापकाळात आधार नाकारायचा?
मुलांच्या शिक्षणासाठी, संसारासाठी आणि उज्ज्वल भवितव्यासाठी स्वतःच्या इच्छा-आकांक्षांचा त्याग करणाऱ्या आई-वडिलांना उतारवयात आधाराची गरज असते. मात्र, त्याच काळात त्यांना घराबाहेर काढणे, त्यांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करणे किंवा त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी सोडून देणे ही माणुसकीला काळिमा फासणारी कृत्ये आहेत. अशा प्रवृत्तींना कायद्याचा धाक निर्माण करणे अपरिहार्य बनले आहे.
प्रस्तावित कायद्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना कुटुंबात आणि समाजात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळावा, त्यांच्यावर होणारे अत्याचार थांबावेत आणि वृद्धापकाळात त्यांना सुरक्षिततेची हमी मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, कायदा कितीही कठोर असला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण ज्यांनी मुलांना चालायला शिकवले, त्याच आई-वडिलांना वृद्धापकाळात जगण्यासाठी आधार मागण्याची वेळ येणे, ही समाजासाठी लाजिरवाणी बाब आहे. आता अशा निर्दयी प्रवृत्तींना कायद्याचा धाक बसणार का, हे अंतिम विधेयक आणि त्याच्या अंमलबजावणीतून स्पष्ट होईल.
Belgaum Varta Belgaum Varta