






बेळगाव : कावेरी नदीच्या पाणीवाटपावरून कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांच्यात सुरू असलेल्या वादात तामिळनाडू सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. कर्नाटकातून कावेरीचे अतिरिक्त पाणी सोडण्याची मागणी करणाऱ्या तामिळनाडू सरकारच्या दोन्ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंह यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
तामिळनाडूला मिळणाऱ्या निर्धारित कावेरी पाण्याचा वाटा तातडीने सोडण्याचे निर्देश कर्नाटक सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करत तामिळनाडू सरकारने दोन याचिका दाखल केल्या होत्या.
ऑगस्ट महिन्यात कर्नाटकात पावसाचे प्रमाण कमी असतानाही निर्धारित पाण्याचा वाटा मिळाला नसल्याचा आरोप तामिळनाडूने केला होता. सुमारे ११ हजार दशलक्ष घनफूट (टीएमसी) पाण्याची कमतरता असल्याने शेतीसाठी पाणीपुरवठा करणे कठीण झाल्याचेही न्यायालयात सांगण्यात आले होते.
मात्र, कर्नाटक सरकारने तामिळनाडूचे आरोप फेटाळून लावत कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (CWMA) आदेशांचे पालन केले जात असल्याचे स्पष्ट केले होते.
अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूच्या दोन्ही याचिका फेटाळल्याने कावेरी पाणीवाटपाच्या मुद्द्यावर कर्नाटकाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Belgaum Varta Belgaum Varta