लाच घेतल्याशिवाय कोणतीही फाईल हालत नाही

उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांवर ओढले ताशेरे, अभियंत्याच्या जामीन प्रकरणी व्यक्त केले मत

बंगळूर : सरकारी कार्यालयांमध्ये भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. लाच घेतल्याशिवाय कोणतीही फाईल हलत नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बंगळुर विकास प्राधिकरणाच्या (बीडीए) सहाय्यक अभियंत्याला जामीन नाकारताना सांगून सरकारी अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले.
न्यायमूर्ती के. नटराजन यांनी नुकत्याच दिलेल्या आदेशात के. टी. राजू यांना जामीन नाकारताना निरिक्षण केले, ज्यांनी जमिनीच्या प्रकरणात अनुकूल आदेश दिल्याबद्दल एक कोटी रुपयांची मागणी केली होती.
आपली मागणी ६० लाखांवर आणणारे अधिकारी ५ लाखांची आगाऊ रक्कम स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) ७ जून रोजी अटक केली होती.
एसीबी प्रकरण असे होते, की केंगेरी गावातील ३३ गुंठे जमिन दोन व्यक्तींच्या नावे बीडीएने कोणतीही संपादन प्रक्रिया न करता रस्ता तयार करण्यासाठी वापरली होती. मूळ मालकांच्या वतीने जनरल पॉवर ऍटर्नी (जीपीए) असलेल्या व्यक्तीने पर्यायी जागेची मागणी करणारा अर्ज पुढे हलवला होता आणि ती प्रक्रीया बीडीएमध्ये एका विभागातून दुसऱ्या विभागात जात होती.
२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी, बीडीए अधिकाऱ्याने फाइल अतिरिक्त भूसंपादन अधिकारीकडे पाठवली आणि त्यांनी ती सर्वेक्षकाकडे पाठवली. अनेक अधिकार्‍यांमधून पुढे गेल्यानंतर अखेर ३ जानेवारी २०२२ रोजी ही फाईल राजू यांच्याकडे पोहोचली. ७ जून रोजी अटक होईपर्यंत ती त्यांच्याकडेच होती.
अधीनस्थ न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर, राजूने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि आपण दीड महिन्यांहून अधिक काळ कोठडीत असल्याचा दावा केला. अभियंत्याने पुढे असा दावा केला की केवळ रक्कम स्वीकारणे हे दाखवण्यासाठी कारण असू शकत नाही की त्याने लाच मागितली आणि स्वीकारली.
एसीबीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की याचिकाकर्ता आणि तक्रारदार यांच्यातील संभाषणातून लाचेची मागणी स्पष्टपणे उघड झाली.
दूरध्वनी संभाषण आणि एसीबीने केलेल्या प्रत्यक्ष तपासणीवरून असे दिसून येते की याचिकाकर्त्याने नोट्स स्वीकारल्या होत्या, असे हायकोर्टाने सांगितले.
आजकाल सरकारी कार्यालयांमध्ये भ्रष्टाचार बोकाळला आहे आणि लाच घेतल्याशिवाय कोणतीही फाईल पुढे सरकत नाही. त्यामुळे या टप्प्यावर याचिकाकर्त्याला जामीन मिळण्याचा अधिकार नाही, असे माझे मत आहे, असे न्यायमूर्ती नटराजन म्हणाले.