टक्के कमिशनसंदर्भात लोकायुक्तांकडे तक्रार करा : मुख्यमंत्री बोम्मई

विरोधी पक्षनेत्यांना कंत्राटदार संघटनेचे निवेदन, आंदोलनाचा इशारा

बंगळूर : कर्नाटक राज्य कंत्राटदार संघटनेच्या सरकारी कंत्राटांमध्ये ४० टक्के कमिशनच्या आरोपाच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी त्यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी लोकायुक्तांकडे तक्रार करण्यास सांगितले. कंत्राटदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि विरोधी पक्षनेते सिध्दरामय्या यांना निवेदन देऊन कमिशनच्या तक्रारीवर कारवाई करण्याची मागणी केली.
२४ ऑगस्ट रोजी बंगळूर येथे पत्रकारांशी बोलताना बोम्मई यांनी, या आरोपात काही तथ्य नसल्याचे सांगून भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी भ्रष्टाचार विरोधी वॉच डॉगकडे याचिका सादर करण्याचे आवाहन केले.
कर्नाटक राज्य कंत्राटदार संघटनेने सरकारी अधिकारी आणि निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून प्रकल्पाच्या खर्चाच्या ४० टक्केपर्यंत लाच मागितल्याच्या आरोपांची विरोधी काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींकडून चौकशी करण्याची मागणी करत आहे.
सर्व निविदांची छाननी करण्यासाठी सरकारने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. ‘फक्त आरोप-प्रत्यारोप करून चालणार नाही. भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी असोसिएशनला लोकायुक्तांकडे कागदपत्रांसह तक्रार करू द्या, असे बोम्मई म्हणाले.
या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी लोकायुक्तांमध्ये न्यायिक अधिकारी आहेत. अधिकार्‍यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे ते म्हणाले आणि त्यांनी विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांची भेट घेतल्यानंतर हे आरोप केले याकडे लक्ष वेधून कंत्राटदारांच्या संघटनेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
संघटनचे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा करून बोम्मई म्हणाले, प्रत्येकाला पंतप्रधानांना पत्र लिहिण्याचे स्वातंत्र्य आहे. परंतु भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
भ्रष्टाचाराविरुध्द लढ्याचा इशारा
दरम्यान, राज्य कंत्राटदार संघटनेने ४० टक्के कमिशनच्या मुद्द्यावरून युद्ध पुकारले आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष केम्पण्णा म्हणाले की, ४० टक्के कमिशन न्यायालयीन चौकशीसाठी सादर केल्यास संपूर्ण पुरावे उघड होतील.
कोलार जल्ह्याचे प्रभारी मंत्री मुनीरत्न यांच्यावर कोपरखळी मारणाऱ्या केम्पण्णा यांनी, पैसे घेऊन या काम केले जाईल, असे सांगत असल्याचा गंभीर आरोप केला.
सरकारी कामांसाठी कंत्राटदारांकडून मंत्र्यांनी ४० टक्के कमिशन मागितल्याचा आरोप केल्याने कंत्राटदारांना जीवे मारण्याच्या धमक्या आल्या आहेत. कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष या नात्याने त्यांचे संरक्षण करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. त्यांनी आम्हाला मारले तरी हरकत नाही, आम्ही कोणत्याही धमक्यांना घाबरणार नाही. भ्रष्टाचाराविरुद्ध आमचा लढा चालूच राहील, असा त्यांनी निर्धार व्यक्त केला.
सिध्दरामय्यांशी चर्चा
सरकारी कामात ४० टक्के कमिशन मागितले जाते, या संदर्भात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांची संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेऊन त्यांना भ्रष्टाचाराची माहिती दिली. विधानसभा निवडणुकीला ७-८ महिने शिल्लक असताना ३० हून अधिक सदस्यांनी सिद्धरामय्या यांची भेट घेऊन हा वाद पुन्हा ऐरणीवर आणण्याचा प्रयत्न केला, ही बाब मोठी उत्सुकता निर्माण करणारी आहे.
पत्रकारांशी संवाद साधल्यानंतर ते म्हणाले, ४० टक्के कमिशन संबंधी वर्षभरापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून माहिती देण्यात आली होती. परंतु त्यावर अद्याप कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनी मोदींनी केलेल्या भाषणात भ्रष्टाचाराविरुद्ध बोलल्याचा संदर्भ देत मी एक पत्र लिहिले होते. मोदींना पुन्हा पत्र लिहिणार असल्याचे केम्पण्णा यांनी सांगितले.
मंत्री व आमदार भ्रष्ट असल्याचा आरोप करत त्यांनी भुसेना महामंडळाकडून काही आमदारांना पैसे मिळाल्याचा आरोप केला. ह्या आधी कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष केम्पण्णा यांनी विधानसभेत ४० टक्के कमिशनवर चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांना निवेदन सादर केले. याचिकेत म्हटले आहे की, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज, लघु पाटबंधारे, बंगळुर महानगर पालिकेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला आहे.
विविध विभागातील १० कोटींहून अधिक अनुदानाच्या कामांची निविदा प्रक्रिया आणि बिल भरणाबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी केली. लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाही वर्गाने शेजारील राज्यातील कंत्राटदारांना आकर्षित करण्यासाठी पॅकेज नावाची रणनीती आखली आहे. राज्याच्या कंत्राटदारांसाठी ही समस्या आहे. पॅकेज पद्धत तात्काळ रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली.
बीबीएमपीकडून २२ हजार कोटींहून अधिक रक्कम मंजूर करण्याची गरज आहे. ही रक्कम त्वरित जाहीर करावी, अशी मागणी केम्पण्णा यांनी केली.
कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष केम्पण्णा यांच्यावर मानहानीचा गुन्हा दाखल करणार असल्याचा इशारा फलोत्पादन मंत्री मुनीरत्न यांनी दिला आहे. आपल्यावर झालेल्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी यासंदर्भातील कागदपत्रे देण्यात यावीत, असे सांगितले.