राज्यात ग्राम न्यायालये स्थापण्याचा गांभिर्याने विचार

सिध्दरामय्या; गांधी ग्राम पुरस्कार वितरण

बंगळूर : खेड्यांचे वाद खेड्यातच सोडवले जावेत. या महत्त्वाकांक्षेने सरकारने ग्राम न्यायालये स्थापन करण्याचा गंभीर विचार केल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.
ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज विभागातर्फे विधानसौधमधील बँक्वेट हॉल येथे आयोजित २०२३ चा गांधी ग्राम पुरस्कार वितरण आणि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या बोलत होते.

ते म्हणाले की, ग्राम न्यायालयांची स्थापना ही लोकांसाठी खूप फायदेशीर ठरेल. महात्मा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या ग्रामस्वराज्य आणि विकेंद्रीकरणाच्या धोरणानुसार ग्राम न्यायालयाची स्थापना झाल्यास ग्रामीण भागातील लोकांची मोठी सोय होणार आहे. खादी-ग्रामोद्योग विकसित केले जातील. आणि खेड्यातील उत्पादनांची बाजारपेठ वाढवण्यासाठी पावले उचलली जातील असे आश्वासन देऊन मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, विकेंद्रीकरण हे गांधींचे स्वप्न होते. यातूनच लोकशाही यशस्वी होऊन देशाचा व राज्याचा विकास होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यासाठीच गांधीजीनी ग्रामस्वराज्याचा पुरस्कार केला. गावांच्या विकासाशिवाय देशाचा विकास होऊ शकत नाही, हे गांधीजींचे धोरण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी महात्मा गांधींच्या इच्छेनुसार विकेंद्रीकरणाची पूर्वछाया दिली. सिद्धरामय्या म्हणाले की, राजीव गांधी यांनी लोकशाही विकेंद्रीकरणासाठी घटनादुरुस्ती केली आणि माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी त्याची अंमलबजावणी केली. ५० टक्के आरक्षण लागू करण्यामागे राजीव गांधी आणि काँग्रेस हेच कारण असल्याचे ते म्हणाले.
महिलांच्या राजकीय आरक्षणासाठी काँग्रेसच पुढे आली होती, ती आता केंद्र सरकारने लागू केल्याचा दावा केला जात आहे. मागासवर्गीय महिलांनाही आरक्षण द्यावे, असा आता आमचा आग्रह असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, ग्रामविकास मंत्री प्रियांक खर्गे, विधानपरिषदेचे मुख्य व्हीप सलीम अहमद आदी उपस्थित होते.