खानापूर : भीमगड अभयारण्य परिसरातील इको-सेन्सिटिव्ह झोन (ESZ) अंतर्गत येणाऱ्या गावांमध्ये आता कोणतेही विकासकाम किंवा व्यावसायिक प्रकल्प राबविण्यासाठी विशेष परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वनजमिनींचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रशासनाने हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
भीमगड अभयारण्याभोवती असलेल्या चिखले, गवसे, चापोली, आमगाव, गवाळी, पास्टोली, कबनाली, कांगळा, नेरसा, शिरोली आदी गावांचा इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या भागात कोणतेही नवीन बांधकाम, विकास प्रकल्प किंवा व्यावसायिक उपक्रम सुरू करण्यापूर्वी प्रादेशिक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून मंजुरी घेणे आवश्यक राहणार आहे.
प्रत्येक प्रस्तावाची सर्वे नंबरनिहाय तपासणी केली जाणार असून, पर्यावरणीय निकषांचे काटेकोर पालन केले जाणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, तळेवाडी येथील २५ कुटुंबांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले असून आणखी २० कुटुंबांनी स्वेच्छेने पुनर्वसनासाठी तयारी दर्शविली आहे. तसेच आमगावमधील ८० ते ९० कुटुंबांनी पर्यायी जागेची मागणी केली असून याबाबत वन विभागासोबत चर्चा सुरू असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. पुढील दोन ते तीन महिन्यांत यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
याशिवाय, स्थानिक बांधवांच्या जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील अडचणींबाबतही प्रशासन गंभीर असून, यासाठी लवकरच विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहितीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.
Belgaum Varta Belgaum Varta