Belgaum Varta Belgaum Varta
महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना निवेदन
खानापूर : कारवार लोकसभा मतदारसंघातील खानापूर विधानसभा क्षेत्रात सुरू असलेल्या विशेष सघन मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेसाठी मराठी भाषेतील गणना फॉर्म तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत. तसेच मराठीतील फॉर्म उपलब्ध होईपर्यंत ही प्रक्रिया स्थगित ठेवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समिती, खानापूर तालुक्याच्या वतीने कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. हे निवेदन खानापूरच्या तहसीलदारांमार्फत पाठविण्यात आले.
समितीचे अध्यक्ष गोपाळ देसाई, कार्याध्यक्ष मुरलीधर पाटील आणि माजी आमदार दिगंबर पाटील यांच्या स्वाक्षरीने सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात, भारत निवडणूक आयोगाने १६ सप्टेंबर २००८ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार खानापूरसह अधिसूचित विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतदार याद्या आणि निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे मराठी भाषेत उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, २०२४ मध्येही मतदार याद्या व निवडणूक साहित्य मराठीत उपलब्ध नसल्याने महाराष्ट्र एकीकरण समितीने भारत निवडणूक आयोग तसेच भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी संबंधित नियमांनुसार अधिसूचित मतदारसंघांमध्ये कन्नडबरोबरच मराठी भाषेतही मतदार याद्या प्रसिद्ध करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मराठीतील मतदार याद्या उपलब्ध करून दिल्या होत्या.
मात्र, यंदाच्या विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रियेसाठी मराठी भाषेतील गणना फॉर्म उपलब्ध नसल्याने मराठी भाषिक मतदारांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. निवडणूक आयोगाच्या विद्यमान आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक वेळी स्वतंत्र निवेदने द्यावी लागत असल्याबद्दलही समितीने नाराजी व्यक्त केली.
समितीने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तीन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. अधिसूचित सर्व विधानसभा मतदारसंघांसाठी मराठी भाषेतील विशेष सघन पुनरीक्षणाचे गणना फॉर्म तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत, मराठी फॉर्म उपलब्ध होईपर्यंत खानापूर विधानसभा क्षेत्रातील पुनरीक्षण प्रक्रिया स्थगित ठेवावी आणि सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांना मराठी भाषेत निवडणूक साहित्य, फॉर्म, सूचना, मतदार याद्या तसेच जनजागृती साहित्य उपलब्ध करून देण्याबाबत स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
भारत निवडणूक आयोगाचे २००८ पासूनचे आदेश अद्याप लागू असून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मराठी भाषेतील निवडणूक साहित्य उपलब्ध करून देणे हे मराठी भाषिक मतदारांच्या भाषिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी तसेच मुक्त, निष्पक्ष, सर्वसमावेशक आणि सुलभ निवडणूक प्रक्रियेसाठी आवश्यक असल्याचेही समितीने स्पष्ट केले आहे.
या निवेदनाच्या प्रती भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त, भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्त, बेळगाव जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि उत्तर कन्नड जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.
यावेळी समितीचे ज्येष्ठ नेते प्रकाश चव्हाण, गोपाळ पाटील, पांडुरंग सावंत, सदानंद पाटील, कृष्णा मनोळकर, राजाराम देसाई यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
