Belgaum Varta Belgaum Varta
मुंबई : तब्बल १२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कस्तुरीरंगन समितीच्या शिफारशींवर आता केंद्र सरकारने हालचाल सुरू केली असून, पश्चिम घाटातील मोठा भूभाग पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील (Ecologically Sensitive Area) म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून लवकरच अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी माधव गाडगीळ समितीने पश्चिम घाटातील संपूर्ण क्षेत्र संवेदनशील घोषित करण्याची शिफारस केली होती. मात्र विविध राज्यांकडून तीव्र विरोध झाल्यानंतर केंद्राने माजी इस्रो प्रमुख डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती स्थापन केली. या समितीने डोंगरमाथे आणि त्यालगतच्या महत्त्वाच्या परिसंस्थांना पर्यावरणीय संरक्षण देण्याचा अहवाल सादर केला होता.
हा अहवाल अनेक वर्षे प्रलंबित राहिल्यानंतर आता केंद्र सरकारने त्यावर कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे. प्रस्तावित निर्णयाचा परिणाम महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात आणि कर्नाटकातील पश्चिम घाट परिसरावर होणार असून, पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या काही औद्योगिक आणि खाणकामाशी संबंधित उपक्रमांवर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे.
विशेषतः खाण उद्योग, जांभा दगड उत्खनन आणि पर्यावरणावर परिणाम करणाऱ्या इतर प्रकल्पांवर कठोर नियम लागू होऊ शकतात. पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचे संवर्धन आणि नैसर्गिक संपत्तीचे संरक्षण करण्यास मोठी मदत होईल.
सुमारे १,६०० किलोमीटर लांबीच्या पश्चिम घाटाचा समावेश जगातील १२ महत्त्वाच्या जैवविविधता ‘हॉटस्पॉट्स’मध्ये होतो. हजारो दुर्मिळ वनस्पती, प्राणी आणि पक्ष्यांचे हे नैसर्गिक अधिवास असून, साग, बांबू, पळस यांसारख्या वृक्षसंपदेने नटलेली ही पर्वतरांग महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांत विस्तारलेली आहे. सुमारे ६० हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या या प्रदेशातील अनेक डोंगरांची सरासरी उंची १,२०० मीटरपर्यंत आहे.
पर्यावरण संरक्षण आणि विकास यामधील समतोल राखण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, त्याकडे संबंधित राज्ये, स्थानिक नागरिक आणि उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
