“सीमाप्रश्नावर सरकारचे मौन कशासाठी?; ‘राम मंदिराचा प्रश्न सुटतो, मग सीमाप्रश्न का नाही?’ – विधिमंडळात भाई जगतापांचा सरकारला घेराव

मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न हा केवळ सीमाभागातील नागरिकांचा प्रश्न नसून तो संपूर्ण महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा आणि मराठी अस्मितेचा विषय आहे. तरीही सहा दशकांहून अधिक काळ हा प्रश्न प्रलंबितच असून, सरकारकडून ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याचा आरोप करत काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळात सरकारला धारेवर धरले.

“मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याचा आपण अभिमान बाळगतो. पण १९६० मध्ये महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून सीमाभागातील मराठी बांधव आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत का आहेत? सीमाप्रश्नासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठका वारंवार रद्द होतात, तरी सरकार गप्प का?” असा थेट सवाल त्यांनी सभागृहात केला.

कर्नाटकमध्ये कोणत्या पक्षाचे सरकार आहे, हा मुद्दा गौण असून सीमाप्रश्नावर दोन्ही राज्यांमध्ये उच्चस्तरीय चर्चा होणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सीमाभागात मराठी भाषिकांवर सातत्याने अन्याय होत असून, निवडून आलेल्या मराठी लोकप्रतिनिधींवरही हल्ले होत आहेत. ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून, मराठी समाजाच्या स्वाभिमानावर घाला घालणारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

“सीमाप्रश्न हा केवळ सरकारचा विषय नाही; तो साडेतेरा कोटी महाराष्ट्रातील जनतेच्या स्वाभिमानाचा प्रश्न आहे. मराठी माणसाच्या संयमाची आणि सहनशीलतेची परीक्षा किती दिवस घेणार? राम मंदिरासारखा दशकानुदशके रखडलेला प्रश्न मार्गी लागू शकतो, मग सीमाप्रश्न कायमचाच का रखडवला जात आहे?” असा परखड सवालही जगताप यांनी उपस्थित केला.

सीमाप्रश्नासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीची बैठक तातडीने बोलावण्यात यावी, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला गती देण्यासाठी सरकारने ठोस प्रयत्न करावेत आणि हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी वेळबद्ध कृती आराखडा जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

उच्चाधिकार समितीची बैठक वारंवार रद्द होण्यामागचे कारण सरकारने स्पष्ट करावे. सीमावासीयांच्या भावना आणि मराठी अस्मिता याकडे दुर्लक्ष करणे असह्य असून, लोकशाहीच्या चौकटीत सीमाभागातील मराठी बांधवांना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी सरकारने तत्काळ पार पाडली पाहिजे, असे ठणकावत भाई जगताप यांनी सरकारला जाब विचारला.