Belgaum Varta Belgaum Varta
मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेसंदर्भात अतिशय महत्त्वाचं वृत्त समोर आलं आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे आमदार अपात्रतेसंदर्भात पुढच्या आठवड्यात सुनावणी घेणार आहेत. त्यामुळे आता आमदारांच्या प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. पुढच्या आठवड्यापासून आमदारांच्या प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांपासून सुनावणीला सुरुवात होईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. दररोज एका आमदाराची सुनावणी होणार आहे, अशी देखील माहिती समोर आली आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटांना नोटीस बजावली होती. या नोटीसमध्ये दोन्ही गटाच्या आमदारांना म्हणणं मांडण्यासाठी कालावधी देण्यात आला होता. तसेच ठराविक कालावधीत आपलं उत्तर सादर करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांकडून देण्यात आले होते. त्यानंतर ठाकरे गटाच्या आमदारांकडून राहुल नार्वेकर यांच्या नोटीसला उत्तर सादर करण्यात आलं होतं.
दुसरीकडे शिंदे गटाच्या आमदारांनी नोटीसल उत्तर देण्यासाठी वेळ वाढवून मागितला होता. विधी मंडळाचं पावसाळी अधिवेशनाचं कारण सांगून शिंदे गटाच्या आमदारांनी वेळ वाढवून देण्याची विनंती केली होती. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदारांची मागणी मान्य केली होती. त्यानंतर आता महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे.
ठाकरे गटाच्या आमदारांची आधी सुनावणी का?
ठाकरे गटाच्या आमदारांनी आपलं उत्तर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सादर केलं असल्याने आता त्यांची आधी सुनावणी होणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष प्रत्येक आमदाराचं म्हणणं ऐकून घेणार आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्यानुसार, राहुल नार्वेकर दररोज एका आमदाराचं म्हणणं ऐकून घेणार आहेत. या दरम्यानच्या काळात शिंदे गटाकडून आपलं लेखी म्हणणं विधानसभा अध्यक्षांकडे मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर त्यांचीदेखील प्रत्यक्ष सुनावणी होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाची विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस
विधानसभा अध्यक्षांनी 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर लवकर निर्णय घ्यावा, यासाठी ठाकरे गटाकडून वारंवार विनंती केली जात होती. तर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून दोन्ही बाजूच्या आमदारांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर योग्य निर्णय घेतला जाईल, असं सांगितलं जात होतं. या दरम्यान ठाकरे गट पुन्हा सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं.
या सगळ्या घडामोडी एकीकडे घडत असताना सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस पाठवल्याची बातमी समोर आली होती. आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी काय कारवाई केली, नेमकी काय माहिती मिळवली, याबाबत दोन आठवड्यात माहिती सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिल्याची माहिती समोर आली होती. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी दोन्ही गटांना म्हणणं मांडण्यासाठी नोटीस बजावल्याची माहिती समोर आली होती.
