Belgaum Varta Belgaum Varta
नवी दिल्ली : पेपरफुटी प्रकरण, विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलिस लाठीमार आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवरील राजकीय दबाव अधिकच तीव्र होताना दिसत आहे. संसदेत सातत्याने गदारोळ, चर्चेची विरोधकांची मागणी आणि त्यानंतर पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाच्या दिशेने काढलेले आंदोलन यामुळे राजधानी दिल्लीतील राजकारण चांगलेच तापले.
संसदेत पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांवरील कारवाईवर चर्चा घेण्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली. मात्र, सरकारने ही मागणी मान्य न केल्याने दोन्ही सभागृहांचे कामकाज वारंवार तहकूब झाले. त्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी जमलेले विरोधी पक्षांचे नेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव आणि इतर खासदारांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाच्या दिशेने मोर्चा काढत जोरदार घोषणाबाजी केली.
उच्च सुरक्षा व्यवस्थेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या पंतप्रधान निवास परिसरात विरोधकांचे आंदोलन झाल्याने सुरक्षा व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. आंदोलन नियंत्रणात आणण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी हस्तक्षेप करत अनेक खासदारांना ताब्यात घेतले.
दरम्यान, राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीमाराचा निषेध करत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारावी, अशी मागणी केली. या मुद्द्यावर सरकारने संसदेत चर्चा करावी, अशी विरोधकांची भूमिकाही कायम राहिली.
सरकारकडून केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्यामार्फत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाल्याची चर्चा असली, तरी विरोधकांनी संसदेत औपचारिक चर्चेची मागणी कायम ठेवली. परिणामी पेपरफुटीचा मुद्दा आता केवळ शैक्षणिक न राहता केंद्र सरकारसाठी मोठे राजकीय आव्हान बनल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
संसदेतील कोंडी, रस्त्यावरचे आंदोलन आणि सरकार-विरोधकांतील वाढता संघर्ष यामुळे आगामी अधिवेशनातही हा मुद्दा गाजण्याची चिन्हे असून, केंद्र सरकारवर विरोधकांचा दबाव आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
