राज्यातील वीज खाजगीकरण प्रक्रिया रद्द करा; ‘रयत’तर्फे तहसीलदारांना निवेदन

अन्यथा राजू पोवार यांचा आंदोलनाचा इशारा

निपाणी (वार्ता) : कर्नाटक सरकारने राज्यातील वीज वितरण प्रणाली खाजगी कंपन्यांच्या हाती सोपवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे नागरिक, शेतकरी, रोजंदारी मजूर आणि वीज ग्राहकांमध्ये गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. वीज ही सर्वसामान्य माणसाची मूलभूत गरज असू तिचे नियंत्रण खाजगी कंपन्यांना देणे हे जनहिताच्या विरोधात आहे. त्यामुळे खाजगीकरणाच्या प्रणालीला विरोध करून कर्नाटक राज्य रयत संघटनेतर्फे राज्य कार्याध्यक्ष राजू पोवार यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार सुरेश मुंजे यांना शुक्रवारी (ता.) निवेदन देण्यात आले.
निवेदनातील माहिती अशी, विजेच्या खाजगीकरणामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानावर आणि विविध सुविधांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, वीज दरातील वाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि व्यवसायिकावर आर्थिक भार पडू शकतो. हेस्कॉम, बीस्कॉम सह राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी आणि कंत्राटी कामगारांच्या नोकरीच्या सुरक्षिततेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने कोणत्याही कारणास्तव वीज खाजगीकरणाची प्रक्रिया पुढे नेऊ नये. शिवाय जनहित लक्षात घेऊन हा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही राजू पोवार यांनी दिला आहे.
तहसीलदार मुंजे यांनी निवेदन स्वीकारून संघटनेच्या भावना लक्षात घेऊन वरिष्ठाकडे निवेदन पाठविण्याचे आश्वासन दिले. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, हुबळी येथील हेस्कॉम अधिकारी, जिल्हा अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आल्या आहेत. यावेळी सुनील पाटील, सर्जेराव हेगडे, बबन जामदार, बाबासाहेब पाटील, एकनाथ सादळकर, सूर्याजी पोटले, आनंद गायकवाड, प्रा. एच. बी. ढवणे, किसन पोटले, शिवाजी वाडेकर, मारुती पाटील, पिंटू लाड, अर्जुन नाईक, सागर पाटील, अमोल चौगुले, मधुकर पाटील, रामचंद्र मगदूम, मारुती मजगे यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शेतकरी उपस्थित होते.