हेस्कॉमच्या खासगीकरणाला मुख्यमंत्र्यांचा रेड सिग्नल

रयत संघटनेचे आंदोलनाला यश ; राज्य कार्याध्यक्ष राजू पोवार यांची माहिती

निपाणी (वार्ता) : कर्नाटक सरकारने वीज वितरण प्रणाली खाजगी कंपन्यांच्या हाती सोपवण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे नागरिक, शेतकरी, रोजंदारी मजूर आणि वीज ग्राहकांमध्ये गंभीर चिंता निर्माण झाली होती. त्याला विरोध करण्यासाठी कर्नाटक राज्य रयत संघटनेतर्फे राज्य कार्याध्यक्ष राजू पोवार यांनी संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि शेतकऱ्यां समवेत बंगळूर येथील फ्रीडम पार्क मध्ये दोन दिवस आंदोलन केले. याशिवाय टाटा कंपनीच्या विरोधातही धरणे सत्याग्रह करण्यात आले. त्यानंतर मंत्री जी. परमेश्वर, आयुक्त शालिनी रजनीश यांच्यासह अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक घेऊन याविषयी गांभीर्याने चर्चा करून खासगीकरणाचा निर्णय रद्द करून ही प्रणाली चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रयत संघटनेच्या लढ्याला यश मिळाल्याची माहिती कर्नाटक राज्य रयत संघटनेचे कार्याध्यक्ष राजू पोवार यांनी दिली.
पोवार म्हणाले, वीज ही सर्वसामान्य माणसाची मूलभूत गरज असू तिचे नियंत्रण खाजगी कंपन्यांना देणे हे जनहिताच्या विरोधात आहे. वीजेच्या खाजगीकरणामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानावर आणि विविध सुविधांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, वीज दरातील वाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि व्यवसायिकावर आर्थिक भार पडू शकतो. हेस्कॉम वीज वितरण कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी आणि कंत्राटी कामगारांच्या नोकरीच्या सुरक्षिततेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने कोणत्याही कारणास्तव वीजेचे खाजगीकरण करू नये. याशिवाय सर्वेअरांची रखडलेल्या नियुक्त्या तात्काळ करावी. जनहित लक्षात घेऊन आंदोलन स्थगित केले होते.
यावेळी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष चुन्नापा पुजारी, शशिकांत पडसलगी, किसन नंदी, शिवानंद मुगलीहाळ, प्रशांत नाईक, प्रवीण उमराणी, गोपाल कल्लूर, महांतेश सुभेदार, प्रेम चौगुले, विद्यासागर, बबन जामदार, चिनू कुळवमोडे, बाबासाहेब पाटील, सुनील पाटील, एकनाथ सादळकर, आनंदा गायकवाड, कालगोंडा कोटगे यांच्यासह विविध शाखांचे पदाधिकारी कार्यकर्ते व शेतकरी उपस्थित होते.