आंब्याच्या स्थीर किंमतीसाठी सिध्दरामय्यांनी मागितली केंद्राची मदत

बंगळूर : शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या ‘गंभीर संकटा’मुळे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना हस्तक्षेप करून आंब्याच्या किंमती स्थिर करण्यास मदत करण्याची विनंती केली आहे.
“मे ते जुलै या हंगामात, मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठेत आवक झाल्यामुळे किमतीत मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार होतात,” असे सिद्धरामय्या यांनी चौहान यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. “पूर्वी बाजारभाव, जे १२,००० रुपये प्रति क्विंटल होते, ते आता ३,००० रुपयांपर्यंत घसरले आहेत,” असे त्यांनी सांगितले.
सिद्धरामय्या यांनी लिहिले की, हजारो लहान आणि सीमांत आंबा उत्पादकांना त्यांचा मूलभूत खर्चही वसूल करता येत नाही. यामुळे व्यापक निदर्शने आणि शेतीविषयक चिंता वाढत आहे. जर त्वरित कारवाई केली गेली नाही तर संकट गंभीर सामाजिक-आर्थिक परिणामांना कारणीभूत ठरू शकते”.
आंबा हा कर्नाटकातील प्रमुख बागायती पिकांपैकी एक आहे, ज्याची सुमारे १.३९ लाख हेक्टरवर लागवड केली जाते आणि या रब्बी हंगामात ८-१० लाख मेट्रिक टन उत्पादन अपेक्षित आहे, विशेषतः बंगळुर ग्रामीण, बंगळुर शहर, चिकबळ्ळापूर, कोलार आणि बंगळुर दक्षिण जिल्ह्यांमध्ये त्याचे प्रामुख्याने उत्पादन घेतले जाते, असे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.
प्रति क्विंटल किंमत ३,००० रुपयांपर्यंत घसरली असताना, कर्नाटक राज्य कृषी किंमत आयोगाने लागवडीचा खर्च ५,४६६ रुपये प्रति क्विंटल करण्याची शिफारस केली आहे. “उत्पादन खर्च आणि बाजारातील प्राप्ती यांच्यातील या तीव्र विसंगतीमुळे शेतकरी समुदायावर तीव्र आर्थिक ताण आला आहे,” असे सिद्धरामय्या म्हणाले.
सिद्धरामय्या यांनी चौहान यांना “तातडीच्या धोरणात्मक प्रतिसाद म्हणून” आंब्यासाठी बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआयएस) अंतर्गत आधारभूत किंमत योजना लागू करण्याची विनंती केली.
सिद्धरामय्या म्हणाले की, राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ यांनी योग्य हस्तक्षेप किमतीत तात्काळ खरेदी कार्य सुरू करावे जेणेकरून शेतकऱ्यांना सुरक्षिततेच्या जाळ्या म्हणून लागवडीचा किमान खर्च मिळेल याची खात्री होईल.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, सिद्धरामय्या यांनी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांना पत्र लिहून कर्नाटकातून येणाऱ्या तोतापुरी आंब्यांच्या प्रवेशावर बंदी घालणारा चित्तूर जिल्हा प्रशासनाचा आदेश रद्द करण्याची विनंती केली.
आंध्र प्रदेश सरकारचा दावा आहे की कर्नाटकातील शेतकरी त्यांचे उत्पादन चित्तूरमधील प्रक्रिया युनिट्सना फक्त ५ रुपये प्रति किलोने विकत होते, तर नायडू प्रशासनाने ८ रुपये प्रति किलोने दर निश्चित केला होता.