Belgaum Varta Belgaum Varta
बेंगळुरू : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी पाच हमी योजनांपैकी एक असलेल्या गृहलक्ष्मी योजनेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने आता बायोमेट्रिक पडताळणीचे हत्यार उपसले आहे. योजनेचा लाभ खऱ्या आणि पात्र महिलांपर्यंतच पोहोचावा, यासाठी महिला व बालविकास विभागाने राज्यभर विशेष मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गृहलक्ष्मी योजनेअंतर्गत दरमहा आर्थिक सहाय्य मिळणाऱ्या लाभार्थ्यांमध्ये मृत व्यक्ती, आयकर भरणारे तसेच जीएसटीदाते यांच्याही खात्यांमध्ये अनुदान जमा होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे शासनाने संपूर्ण लाभार्थी यादीची फेरतपासणी सुरू केली असून लवकरच सर्व लाभार्थ्यांचे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करण्यात येणार आहे. पडताळणीनंतर अर्जांचे नूतनीकरण करून अपात्र लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळण्यात येणार आहे.
राज्यात सध्या गृहलक्ष्मी योजनेच्या १ कोटी २४ लाख १० हजार महिला लाभार्थी आहेत. मात्र, यापैकी तब्बल १ लाख ४८ हजार महिलांचे निधन झाल्यानंतरही त्यांच्या खात्यांमध्ये सुमारे १२० कोटी रुपयांचे अनुदान जमा झाल्याचे उघड झाले आहे. या गंभीर प्रकारामुळे शासन यंत्रणा खडबडून जागी झाली असून निधीची गळती रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात आहेत.
दरम्यान, बायोमेट्रिक पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान ज्येष्ठ महिलांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. वाढते वय, अस्पष्ट होणारे अंगठ्याचे ठसे आणि तांत्रिक अडथळ्यांमुळे अनेक वृद्ध लाभार्थ्यांसाठी ही प्रक्रिया आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा महिलांसाठी विशेष सवलती किंवा पर्यायी पडताळणी व्यवस्था करण्याची मागणी पुढे येत आहे.
सरकारी तिजोरीतील कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय रोखणे आणि प्रत्येक पात्र महिलेपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचवणे, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश असून आगामी काळात गृहलक्ष्मी योजनेत अधिक पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
