सहा महिन्यांत ७२,१८६ सरकारी रिक्त पदे भरणार

 

भरती प्रक्रियेच्या वेळेत पूर्ततेसाठी सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

बंगळूर : राज्यातील सरकारी विभागांतील ७२,१८६ रिक्त पदे पुढील सहा महिन्यांत भरण्याचे लक्ष्य मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी निश्चित केले आहे. भरती प्रक्रिया वेगाने आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी दोन वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त उमा महादेवन यांच्याकडे १७ विभागांतील, तर अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता यांच्याकडे ३४ विभागांतील भरती प्रक्रियेची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

कार्मिक व प्रशासकीय सुधारणा विभागाने (डीपीएआर) जारी केलेल्या आदेशानुसार, दोन महिन्यांत भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करणे, चार महिन्यांत परीक्षा घेणे आणि सहा महिन्यांत संपूर्ण भरती प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

शालेय शिक्षण, कृषी, ग्रामीण विकास व पंचायत राज, गृह, सहकार, समाजकल्याण, महसूल, कामगार, सार्वजनिक बांधकाम, वन, आरोग्य आदी महत्त्वाच्या विभागांमध्ये थेट भरती केली जाणार आहे.

मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी खासगी क्षेत्रातील रोजगारासाठी रोजगार विनिमय (एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंज) सुरू करण्याची घोषणाही केली आहे. मुख्यमंत्री यांचे आर्थिक सल्लागार एल. के. अतीक यांनी सांगितले की, खासगी क्षेत्रात रोजगार निर्मितीबरोबरच सरकारी रिक्त पदे तातडीने भरण्यावर सरकारचा भर आहे.

२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने ५६,४३२ पदांच्या भरती प्रक्रिया सुरू असल्याचे नमूद केले होते. अनुसूचित जातींतील अंतर्गत आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लागण्यास झालेल्या विलंबामुळे उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेत एकदाच पाच वर्षांची सवलत देण्यात आली आहे. सहा महिन्यांत भरल्या जाणाऱ्या ७२,१८६ पदांमध्ये या ५६,४३२ पदांचाही समावेश आहे.

सरकारी रिक्त पदे भरण्याबाबत काँग्रेस सरकारवर सातत्याने दबाव आहे. २०२३ च्या विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात काँग्रेसने एका वर्षात सर्व रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र २०२३ ते २०२५ या कालावधीत कर्नाटक लोकसेवा आयोग (केपीएससी) आणि कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) यांच्या माध्यमातून केवळ ८,१५७ पदांचीच भरती पूर्ण झाली.

भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निश्चितता आणण्यासाठी सरकार भरतीचे वार्षिक वेळापत्रक (रिक्रूटमेंट कॅलेंडर) तयार करण्याच्याही तयारीत आहे.

पुढील पाच वर्षांत ८६,३९८ सरकारी कर्मचारी निवृत्त होणार असल्याने मोठ्या प्रमाणावर भरती करणे सरकारसाठी अपरिहार्य ठरणार आहे. मात्र यामुळे वेतन आणि निवृत्तीवेतनावरील खर्चातही मोठी वाढ होणार आहे.

२०२६-२७ या आर्थिक वर्षात वेतन आणि निवृत्तीवेतनासाठी सरकारचा खर्च १.३२ लाख कोटी रुपये इतका अपेक्षित असून, २०२३-२४ मधील ९६,१६६ कोटींच्या तुलनेत तो ३८ टक्क्यांनी अधिक आहे. हा खर्च २०२९-३० पर्यंत १.६५ लाख कोटींवर पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.