Belgaum Varta Belgaum Varta
बेंगळुरू : शाळेत विद्यार्थी ज्या प्रकारे सुरक्षित असतो, त्याचप्रमाणे घर ते शाळा आणि शाळा ते घर या प्रवासादरम्यानही त्याची सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही शाळेचीच कायदेशीर जबाबदारी आहे. स्कूल बस ही शाळेच्या शैक्षणिक व्यवस्थेचाच अविभाज्य भाग असून या जबाबदारीतून कोणतीही शाळा स्वतःची सुटका करून घेऊ शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
मंड्या जिल्ह्यातील मडूर तालुक्यातील दिव्यज्योती शाळेशी संबंधित एका प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला. शाळेची बस घरी परतत असताना काही विद्यार्थ्यांनी फेकलेल्या रंगीत कागदाच्या तुकड्यांमुळे इयत्ता चौथीतील एका विद्यार्थ्याच्या डोळ्याला गंभीर दुखापत झाली होती. या अपघातात संबंधित विद्यार्थ्याला सुमारे ४० टक्के दृष्टी गमवावी लागल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या घटनेनंतर विद्यार्थ्याच्या कुटुंबीयांनी शाळा व्यवस्थापनाविरोधात तक्रार दाखल केली होती. बसमध्ये विद्यार्थ्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था नसल्यानेच ही घटना घडल्याचा आरोप त्यांनी केला. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने दिव्यज्योती शाळा व्यवस्थापनाच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, शालेय बसमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक बसमध्ये अटेंडंट असणे, विद्यार्थ्यांच्या हालचालींवर सतत देखरेख ठेवणे तसेच सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित ठेवणे अत्यावश्यक आहे. प्रवासादरम्यान मुले दंगामस्ती, भांडणे किंवा एकमेकांना इजा पोहोचविणारे प्रकार करू शकतात. त्यामुळे अशा घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी शाळा व्यवस्थापनाने आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करणे बंधनकारक आहे.
शाळेने मांडलेला युक्तिवाद फेटाळून लावत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्याने निर्धारित केलेल्या सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार कोणत्याही शाळेला नाही. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबतची जबाबदारी शाळेवरच राहते.
यासोबतच कर्नाटक शैक्षणिक संस्था (वर्गीकरण, नियंत्रण आणि अभ्यासक्रम निश्चिती) दुरुस्ती नियम, २०१८ अंतर्गत शालेय वाहतुकीसह शैक्षणिक संस्थांच्या कामकाजासंबंधी घालून दिलेल्या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करणे प्रत्येक शाळेसाठी बंधनकारक असल्याचेही उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
