राजीनामा दिल्यास पाच मिनिटांत मंजूर; मुख्यमंत्री शिवकुमार यांचा नाराज आमदारांना इशारा

 

 

बंगळूर : राज्य मंत्रिमंडळ विस्तारात मंत्रिपद न मिळाल्याने नाराज झालेल्या आमदारांनी राजीनाम्याची भाषा सुरू केल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. “कोणत्याही आमदाराने राजीनामा दिल्यास तो अवघ्या पाच मिनिटांत मंजूर करीन,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.

बंगळुरातील सदाशिवनगर येथील निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलताना शिवकुमार म्हणाले, “राजीनामे देणे हे राजकारणाचा भाग आहे. राजीनामा देण्यापासून कोणालाही रोखता येत नाही. मात्र, जो कोणी राजीनामा देईल, त्याचा राजीनामा तत्काळ स्वीकारला जाईल.”

ते पुढे म्हणाले, “पक्ष महत्त्वाचा आहे. पक्ष असेल तरच भविष्य आहे. पक्षात राहून संयम बाळगणे आवश्यक आहे.”

स्वतःच्या राजकीय प्रवासाचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले, “धर्मसिंग आणि सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री असताना मलाही मंत्रिपद मिळाले नव्हते. त्यावेळी मी राजीनामा दिला नव्हता. मी आणि जी. परमेश्वर यांनी संयम राखला. वीरेंद्र पाटील यांच्या काळातही एस. बंगारप्पा, धर्मसिंग आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांना सुरुवातीला मंत्रिपद मिळाले नव्हते. संयम ठेवल्यामुळेच त्यांना पुढे मोठ्या जबाबदाऱ्या मिळाल्या.”

अनेक आमदार नाराज

मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर मंत्रीपद न मिळाल्याने आमदार यशवंतरायगौडा पाटील, गोपालकृष्ण बेलूर यांच्यासह अनेक आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. काहींनी राजीनाम्याचे संकेत दिले असून त्यांच्या समर्थकांनीही आंदोलन करून पक्षाच्या हायकमांडविरोधात घोषणाबाजी केली.

हायकमांडचा कठोर संदेश

या घडामोडींनंतर काँग्रेस हायकमांडने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांना कोणत्याही दबावाला किंवा ब्लॅकमेलला बळी पडू नका, असा स्पष्ट संदेश दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे कोणीही आमदार राजीनामा दिल्यास तो स्वीकारावा, अशा सूचनाही देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

हायकमांडने सामाजिक न्याय आणि सर्वसमावेशक प्रतिनिधित्व लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळाची रचना केली असून सर्वांना मंत्रिपद देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पात्रता असूनही काहींना संधी मिळाली नाही; मात्र भविष्यात त्यांना संधी दिली जाऊ शकते, असेही पक्षाने स्पष्ट केले आहे.

याशिवाय, मंत्रीपद न मिळाल्याच्या कारणावरून आंदोलन किंवा पक्षविरोधी विधाने करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

महामंडळ अध्यक्षांच्या राजीनाम्यांचे निर्देश

दरम्यान, मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर विविध महामंडळे आणि मंडळांचे सुमारे अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या अध्यक्षांना राजीनामा देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी सांगितले की, “प्रथम कार्यकर्त्यांना संधी देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यानंतर महामंडळांचे अध्यक्ष असलेल्या आमदारांशी चर्चा करून त्यांनाही राजीनामा देण्यास सांगितले जाईल.”

महामंडळांच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असेल आणि त्यानंतर नव्या नेत्यांना संधी दिली जाईल, असा निर्णय नियुक्तीच्या वेळीच घेण्यात आला होता. त्यानुसार आता नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यासाठी विद्यमान अध्यक्षांनी पदत्याग करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या निर्णयांमुळे काँग्रेसमधील नाराजी कमी होणार की आणखी तीव्र होणार, याकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.