Belgaum Varta Belgaum Varta
पशुवैद्यकीय अधिकारी भरती घोटाळा; सार्वजनिक परीक्षांवरील विश्वास ढासळत असल्याची न्यायालयाची खंत
बेळगाव : पशुवैद्यकीय अधिकारी भरती प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे अडचणीत आलेले कर्नाटक लोकसेवा आयोगाचे (KPSC) माजी अध्यक्ष साहुकार एस. शिवशंकरप्पा यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
न्यायमूर्ती एस. विश्वजित शेट्टी यांच्या एकलपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकारांमुळे सर्वसामान्यांचा परीक्षाव्यवस्थेवरील विश्वासच डळमळीत होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. गुणवत्तेच्या आधारावर संधी मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या विद्यार्थ्यांवर अशा घटनांचा गंभीर परिणाम होत असल्याची खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली.
KPSCच्या माध्यमातून ४०० पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदांसाठी झालेल्या भरती प्रक्रियेत OMR उत्तरपत्रिकांमध्ये फेरफार केल्याचा, काही उमेदवारांना अवाजवी गुण दिल्याचा तसेच परीक्षेपूर्वी प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून दिल्याचा आरोप आहे. उमेदवारांकडून नोकरीच्या आमिषाने ७० ते ८० लाख रुपये घेतल्याच्या तक्रारीही तपास यंत्रणेसमोर आल्या आहेत.
या प्रकरणात शिवशंकरप्पा यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३१८ आणि कर्नाटक सार्वजनिक परीक्षा कायदा, २०२३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापूर्वी सत्र न्यायालयाने ११ ऑगस्ट रोजी त्यांचा अटकपूर्व जामीन नाकारला होता. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाने शिवशंकरप्पा यांचे वय, प्रकृती आणि नुकतीच झालेली शस्त्रक्रिया यांचा आधार घेत अटकपूर्व जामिनाची मागणी केली. मात्र, सरकारी पक्षाने त्यास विरोध करत त्यांच्या पदाचा प्रभाव वापरून तपासावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. या निर्णयामुळे भरती प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवहाराच्या तपासाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
