माजी मंत्री, आमदार एच. डी. रेवण्णा यांना सशर्त जामीन

केआर नगरला जाण्यास मज्जाव

बंगळूर : अपहरण प्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेले माजी मंत्री एच. डी. रेवण्णा यांना विशेष लोक न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे.
पुरावे नष्ट करू नये, परदेशात, केआरनगरसह गुप्त ठिकाणी जाऊ नये या अटींसह पाच लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर न्यायमूर्ती संतोष गजानन भट यांनी जामीन मंजूर केला.
हसनचे पेन ड्राईव्ह प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर महिलेच्या मुलाने म्हैसूरच्या केआर नगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आणि त्याच्या आईचे अपहरण झाल्याचा आरोप केला. केआर नगर आणि या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी माजी मंत्री एच. डी. रेवण्णा आणि त्यांचे सहकारी सतीश बाबू यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली. सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या रेवण्णा यांनी लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता.
न्यायमूर्ती संतोष गजानना भट्ट यांच्यासमोर एच. डी. रेवण्णा यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सी. व्ही. नागेश यांनी युक्तिवाद केला. अपहरण प्रकरणात रेवण्णाची कोणतीही भूमिका नसल्याचे ते म्हणाले. आयपीसी कलम ३६४ ए आणि ३६५ अंतर्गत अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कलमाचा वापर पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. अपहरण प्रकरणात ओलिसांना सोडण्याची मागणी केली असावी आणि जीवे मारण्याची धमकी दिली गेली असावी. प्राणघातक हल्ला झाला असावा, या सर्व आरोपांना पुराव्यांचा आधार घ्यावा लागेल. अपहरणकर्त्याला ओलीस ठेवणे हा गुन्हा असला तरी येथे प्रतिवादी एच. डी. रेवण्णा याने महिलेचे अपहरण केले नाही, तिला ओलीस ठेवले नाही. तिच्या सुटकेसाठी कोणतीही मागणी करण्यात आलेली नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे.
तक्रार केलेल्या महिलेच्या मुलाने आपल्या आईचे अपहरण केले होते आणि आईचे अपहरण करून तिला ओलीस ठेवले होते, असे गृहीत धरले आहे. तक्रार दाखल करण्यासही बराच विलंब झाला. तक्रारदाराने तक्रार करण्यापूर्वी तिच्या आईचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. पेन ड्राइव्हचा पर्दाफाश झाल्यानंतर तक्रार दाखल करण्यात आली. या महिलेने रेवण्णांच्या घरी दहा वर्षे काम केले होते.
या प्रकरणातील दुसरा आरोपी सतीश बाबू याने महिलेला दुचाकीवरून नेले होते. निवडणुकीच्या दिवशी पुन्हा महिलेला फोन करून परत पाठवण्यात आले. महिलेने मतदान केले. हे अपहरणाचे प्रकरण कसे मानता येईल, असा युक्तिवाद नागेश यांनी केला.
जन्मठेपेची वाजवी शक्यता असेल तरच जामीन नाकारता येईल. मात्र या प्रकरणी रेवण्णावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी योग्य पुरावा नाही. महिला सापडून सहा दिवस उलटूनही जबाब नोंदवण्यात आलेला नाही. पुरावे गोळा करण्यास विलंब झाला. महिला स्वेच्छेने गेली आहे. त्यामुळे रेवण्णाविरुद्ध आयपीसी ३६४ अ आणि ३६५ एफ खटला बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद पोलिसांनी केला.
सरकारतर्फे युक्तिवाद करणाऱ्या विशेष सरकारी वकील जयाना कोठारी यांनी सांगितले की, महिलेच्या अपहरणामागे पुरावे नष्ट करण्याचा हेतू होता. हसनमध्ये सापडलेल्या पेन ड्राईव्ह प्रकरणात अपहरण झालेली महिला पीडित आहे. त्यामुळे तिला लपवून पुरावे नष्ट करण्याचा त्याचा दुर्भावनापूर्ण हेतू होता, असा युक्तिवाद केला. एसआयटीच्या वतीने अतिरिक्त विशेष सरकारी वकील अशोक नाईक म्हणाले, “एच. डी. रेवण्णा प्रभावशाली असल्याने त्यांची जामिनावर सुटका झाल्यास पुरावे नष्ट होण्याची शक्यता आहे. महिलांनी निवेदने दिली नाहीत आणि रेवण्णा यांनी आतापर्यंत तपासात आवश्यक सहकार्य केले नसल्याचा जोरदार युक्तिवाद केला.