Belgaum Varta Belgaum Varta
नवी दिल्ली : विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि निवडणूक आयोगातील निर्णयप्रक्रियेवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत SIR दरम्यान सुमारे १३ कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळल्याच्या आरोपांची SIT किंवा न्यायिक चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अॅड. शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत, इतर दोन निवडणूक आयुक्तांची संमती नसताना घेतलेले निर्णय, मार्गदर्शक सूचना आणि सॉफ्टवेअरमधील बदल बेकायदेशीर व घटनाबाह्य ठरवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच मूळ Form 6 पुन्हा लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग आणि निवडणूक आयोगाच्या माहिती-तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रमुख सीमा खन्ना यांच्याविरोधात लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत कारवाई व खटला चालवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत SIR तसेच मतदारांची नावे समाविष्ट, वगळणे आणि Form 6 मधील बदलांशी संबंधित निर्णयांवर किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मात्र, निवडणूक आयोगाने हे आरोप फेटाळले असून SIRसह सर्व निर्णय दोन्ही निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्या मंजुरीने एकमताने घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील आरोप आणि आयोगाची भूमिका याबाबत अंतिम न्यायालयीन निर्णय अद्याप झालेला नाही.
