मनरेगा रद्दविरोधात कर्नाटक सरकार जाणार सर्वोच्च न्यायालयात

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय

बंगळूर : मनरेगा रद्दविरोधात कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) रद्द करून त्याऐवजी ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ अर्थात व्हीबी-जी राम- जी कायदा लागू केल्याच्या विरोधात राज्य सरकार न्यायालयात जाणार आहे.

राज्य सरकारने यापूर्वीही मनरेगा बंद करण्यास विरोध दर्शवून योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली होती. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माहिती देताना कर्नाटकचे कायदा आणि संसदीय कार्यमंत्री एच. क्. पाटील यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने नव्या योजनेबाबत अद्याप स्पष्ट अधिसूचना किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली नाहीत. त्यामुळे जनहिताच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयात जाणे आवश्यक ठरले आहे.

यावर्षीच्या आर्थिक वर्षासाठी कृती आराखडा तयार करून मनरेगा सुरू ठेवण्यास परवानगी द्यावी, तसेच योजना पुन्हा लागू करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी न्यायालयात केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने राज्यांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणल्याचा आरोप करताना, याचा सर्वाधिक फटका कृषी मजुरांना बसत असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

मंत्रिमंडळातील अन्य महत्त्वाचे निर्णय
धारवाड विज्ञान केंद्र येथे २२ कोटी रुपयांच्या डिजिटल प्लॅनेटेरियमला मंजुरी, बंगारपेठ मतदारसंघात ६६ कोटी रुपयांच्या चारपदरी रस्ते विकास प्रकल्पास मान्यता, टॅक्सी आणि ऑटो चालकांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्यास मंजुरी, बन्नेरघाट बायोलॉजिकल पार्क आणि म्हैसूर प्राणी संग्रहालय येथे डिजिटल झू गाईड योजना राबविण्याचा निर्णय, बन्नरघट्ट येथे १४४.४० कोटी रुपयांच्या अ‍ॅक्वेरियम प्रकल्पास मंजुरी, जयदेव रुग्णालयाची क्षमता ६०० खाटांपर्यंत वाढविण्यास मान्यता, घाटी सुब्रमण्य मंदिर विकासासाठी २३.७६ कोटी रुपयांची मंजुरी, कुक्के सुब्रमण्य मंदिर मास्टर प्लॅनच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी ६०४.६५ कोटी रुपयांचा निधी
गुलबर्गा आणि यादगीर येथे तीन नवीन औद्योगिक क्षेत्रे उभारण्यास मंजुरी, क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांना सरकारी भरतीत २ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय, हट्टी गोल्ड माइन्स नगरासाठी १३२.५० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेस मंजुरी आदी महत्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळ बैकीत घेण्यात आले.