खाते वाटपाचा तिढा सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार दिल्लीत; मंत्रिमंडळ विस्तारावरही चर्चा

 

बेंगळुरू : कर्नाटक मंत्रिमंडळातील खातेवाटपावरून निर्माण झालेल्या असंतोषाला पूर्णविराम देण्यासाठी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिल्ली गाठली असून, काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वासोबत ते आज महत्त्वपूर्ण चर्चा करणार आहेत. राज्यातील खातेवाटपाचा वाद, नाराज मंत्र्यांच्या मागण्या तसेच दुसऱ्या टप्प्यातील मंत्रिमंडळ विस्तार या सर्व मुद्द्यांवर पक्षश्रेष्ठींसोबत सविस्तर चर्चा होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

केंद्र सरकारच्या अधिकृत कार्यक्रमांसह नीती आयोगाच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी मुख्यमंत्री दिल्लीला रवाना झाले असले तरी, राज्यातील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर या दौऱ्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मंत्रिमंडळातील काही वरिष्ठ नेत्यांनी खातेवाटपाबाबत उघड नाराजी व्यक्त केल्याने काँग्रेस नेतृत्वालाही परिस्थिती गांभीर्याने हाताळावी लागत आहे.

रामलिंगा रेड्डींची नाराजी शांत; आता बैरेगौडांचा आक्षेप

बंगळुर शहर विकास खाते न मिळाल्याने नाराज झालेल्या वरिष्ठ नेते रामलिंगा रेड्डी यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचा इशारा दिला होता. मात्र मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी वैयक्तिक हस्तक्षेप करून त्यांची समजूत काढली आणि राजीनाम्याचा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडले.

मात्र त्यानंतर शहर विकास खात्याची जबाबदारी स्वीकारलेल्या मंत्री कृष्णा बैरेगौडा यांनीही खातेवाटपावर आक्षेप नोंदवला आहे. बंगळुर विकास प्राधिकरण (बीडीए) आणि बंगळुर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (बीएमआरडीए) यांसारख्या महत्त्वाच्या संस्था शहर विकास खात्यापासून वेगळ्या ठेवण्यात आल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

बैरेगौडा यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, बीडीए आणि बीएमआरडीएसह संपूर्ण शहर विकास खाते आपल्या अखत्यारीत दिल्यासच ते खात्याची जबाबदारी स्वीकारतील. यासाठी त्यांनी दिल्लीत जाऊन काँग्रेस हायकमांडकडे थेट दाद मागितल्याचे समजते.

बीएमआरडीए मुख्यमंत्र्यांकडेच; तोडग्याकडे लक्ष

सध्या बीएमआरडीएची जबाबदारी मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी स्वतःकडेच ठेवली आहे. त्यामुळे खातेवाटपाच्या वादात आणखी गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. बैरेगौडा यांच्या नाराजीमुळे सरकारच्या सुरुवातीलाच अंतर्गत मतभेद उघडपणे समोर आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांच्या माहितीनुसार, दिल्लीतील बैठकीत शिवकुमार पक्षश्रेष्ठींना संपूर्ण परिस्थितीची माहिती देणार असून, खातेवाटपातील वादावर सर्वमान्य तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

मुनीयप्पाही नाराज

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री के.एच. मुनीयप्पा यांनीही आपल्या खात्याबाबत नाराजी व्यक्त केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे खातेवाटपाचा प्रश्न केवळ एका-दोन मंत्र्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, तो सरकारपुढील महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा बनला आहे. यामुळे अंतिम निर्णय काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या मार्गदर्शनाखालीच जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

दुसऱ्या टप्प्यातील मंत्रिमंडळ विस्ताराची तयारी

दिल्लीतील चर्चेचा दुसरा महत्त्वाचा विषय म्हणजे मंत्रिमंडळाचा दुसरा टप्पा. सध्या मंत्रिमंडळात २० जागा रिक्त असून, त्या भरण्यासाठी पक्षांतर्गत हालचालींना वेग आला आहे. या जागांसाठी ३० हून अधिक आमदार इच्छुक असल्याने नेतृत्वासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

प्रदेशनिहाय प्रतिनिधित्व, जातीय समतोल, सामाजिक समीकरणे आणि आगामी निवडणुकांची रणनीती लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळ विस्तार केला जाणार असल्याचे पक्षातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. जूनअखेरीस दुसऱ्या टप्प्यातील विस्तार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सिद्धरामय्यांसह पुन्हा दिल्ली दौरा?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, आजच्या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री शिवकुमार आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे २१ जूननंतर पुन्हा दिल्लीला जाण्याची शक्यता आहे. त्या वेळी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांसोबत अंतिम बैठक घेऊन संभाव्य मंत्र्यांची यादी निश्चित केली जाऊ शकते.

मंत्रिपदासाठी आमदारांची दिल्लीत लॉबिंग

मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चेला वेग मिळताच इच्छुक आमदारांनीही दिल्लीकडे धाव घेतली आहे. सुमारे १५ हून अधिक आमदारांनी आधीच दिल्लीत मुक्काम ठोकल्याची माहिती आहे. अनेक आमदारांनी पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वापर्यंत आपली बाजू पोहोचवण्यासाठी सक्रिय प्रयत्न सुरू केले आहेत.

काही जणांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल आणि रणदीपसिंह सुर्जेवाला यांची भेट घेऊन मंत्रिपदासाठी आपला दावा मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारापूर्वी काँग्रेसमध्ये राजकीय हालचालींना चांगलाच वेग आला आहे.

राज्यातील खातेवाटपाचा वाद आणि मंत्रिमंडळ विस्तार या दोन्ही प्रश्नांवर दिल्लीतील चर्चेतून कोणता मार्ग निघतो, याकडे काँग्रेसमधील नेते, आमदार आणि राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे.