भरती प्रक्रियेत नियम बदलणे असंविधानिक

गुलबर्गा-बिदरमधील पदवीधर प्राथमिक शिक्षक भरतीसंदर्भातील शासन परिपत्रक उच्च न्यायालयाकडून रद्द

बेळगाव : कल्याण कर्नाटक विभागातील गुलबर्गा आणि बिदर जिल्ह्यांमध्ये इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांच्या भरती प्रक्रियेदरम्यान राज्य सरकारने नियमांमध्ये बदल करून जारी केलेले परिपत्रक कर्नाटक उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर पात्रता अथवा भरतीचे नियम बदलणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम १४ आणि १६ मधील समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कर्नाटक प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (KAT) आदेशाला आव्हान देत नागाप्पा यांच्यासह अनेक उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती आर. देवदास आणि न्यायमूर्ती ब्रुगेश एम यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या निर्णयावर महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले.

भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्यातील नियम किंवा पात्रतेच्या निकषांमध्ये बदल केल्यास आधीपासून निर्धारित अटींनुसार अर्ज केलेल्या उमेदवारांवर अन्याय होऊ शकतो. त्यामुळे भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर नियम बदलणे हे समान संधीच्या घटनात्मक तत्त्वाला बाधक ठरते, असे न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गुलबर्गा आणि बिदर जिल्ह्यांतील पदवीधर प्राथमिक शिक्षक भरती प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच भविष्यात भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर नियमांमध्ये मनमानी पद्धतीने बदल करण्यास राज्य सरकारला हा निर्णय महत्त्वाचा धडा ठरणार आहे.